काठमाडौं २३ जेठ । सर्वोच्च अदालतको गेटमा सुरक्षाकर्मीले दिनहुँ जाँच गरेर सुर्तीजन्य पदार्थमा कडाइ गरे पनि सर्वोच्च परिसरमा चुरोटका ठुटा, सुर्ती र खैनीका खोल यत्रतत्र छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालयमा त्यस्तै छ । पान नथुकेको कुनै कुना छैन ।
सार्वजनिक स्थलमा धूमपान निषेध गर्न पटक-पटक फैसला गर्ने न्यायालय मात्रै होइन, ललितपुरको पाटन क्याम्पस, भृकुटीमण्डपको आरआर र ल क्याम्पसमा पनि उस्तै समस्या छ । सर्वोच्चले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग रोक्न ०६३ र ०७२ मा गरेका फैसला कार्यान्वयन हुनुको साटो प्रयोग बढदो छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी न्यायालय नै सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग गर्ने ठाउँजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘मुलुकका प्रमुख व्यक्ति दिनभर बस्ने ठाउँको हालत यस्तो छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य ठाउँमा कस्तो होला ?’ उनले बुधबार बिहान बार अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत बसेर हेर्दा कार्यालय परिसरमै जताततै सुर्तीजन्य वस्तुका ठुटा र खोल देखिएको बताए । ‘सुरुमा बारको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत परिसरमै सुर्तीजन्य वस्तु प्रयोगमा बन्देज लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सर्वोच्चले २०६३ मा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान निषेध गर्ने फैसला गर्यो । जनहित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटमा भएको फैसलाअनुसार घरभित्र वा बाहिरका सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय, निकाय, अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सवारी साधन, बसपार्क, टिकट काउन्टर, मनोरञ्जन स्थल, सार्वजनिक जमघट हुने स्थान र भवनसमेतमा धूमपान निषेध गरिएको थियो । राज्यले कार्यान्वयन गरेन ।
त्यसपछि मञ्चले २०६६ मा बहुराष्ट्रिय सुर्ती कम्पनीको स्वार्थका कारण सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा निषेध ऐन २०६३ लागू नगरिएको र सुर्तीजन्य वस्तुको होर्डिङ बोर्ड, पसलहरूमा पर्चा, पोस्टर, पम्प्लेट झुन्ड्याई प्रचारप्रसार गरिएको दाबीसहित अदालतको आदेश अवज्ञा भएको भन्दै निवेदन दियो । सर्वोच्चले २०७२ मा निवेदककै पक्षमा फैसला गर्यो । त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
शिक्षालयहरूको हालत पनि उस्तै छ । राजधानीका अधिकांश सरकारी क्याम्पसहरू सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने ठाउँजस्ता बनेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पहल कतैबाट भएको छैन । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगमा कमी ल्याउन सीसी क्यामरा राखेर निगरानी गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले गरेका वातावरण विनाश रोक्नेसम्बन्धी फैसला पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । सर्वोच्चले ०७३ मा गोदावरी मार्बलको वातावरण विनाश रोक्न आदेश दियो । कार्यान्वयन भएन । मार्बलका कारण जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर परेको भन्दै मञ्चले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले गोदावरी-फूलचोकीलाई ६ महिनाभित्र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो । ३ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
