जेठ ३२, काठमाण्डौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय निकायमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन त्रुटीपूर्ण भएको बताएका छन् । स्थानीय तहहरुको मागको आधारमा मन्त्रालयले सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न पठाइएको बताए ।
राजधानीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन सम्बन्धी विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकोले कुनै अन्योलता र भ्रम नरहेको बताए । उनले भने,‘सर्बोच्चमा यो मुद्दा परिसकेको छ र सर्बोच्चको निर्णय नै सर्वमान्य हुनेछ ।’
मन्त्री पण्डितले संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले कुनै अनुगमन नै नगरी दिएको निर्देशन दिएपनि सरकार दुर्भाग्यपूर्ण कार्यमा नलाग्ने स्पष्ट पारे । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेको ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी पदपूर्ति गर्नका लागि खुलाएको विज्ञापन अनुसार १ लाख २९ हजार ७२७ व्यक्तिहरुले आवेदन दिइसकेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन असमावेशी भयो भन्दै लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशनले अन्योलता छाएपछि अदालतमा विषय प्रवेश गर्दा मन्त्री पण्डितको भनाई आएको हो ।
यस विषयमा सम्बन्धित मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा पुगिसकेका आयोगको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ यो रोकिन्छ भन्ने विषयमा आम जनमानसमा तीव्र जिज्ञासा समेत बढेको छ । पूर्व प्रशासक एवं पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ७ वटै प्रदेशमा चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोगको गठन गर्न जरुरी देखिएको बताए । ‘जसको कोही छैन उसको लोकेवा छ’ भन्दै पूर्वमन्त्री कोइरालाले वषौंदेखि जनताको भरोराको केन्द्र अहिले आएर विवादमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यसले सुशासन, समृद्धि र विकास नै जोखिममा पर्न सक्ने बताए ।
कोइरालाले पछिल्लो पटक स्थानीय तहमा खुलाइएको विज्ञापनअनुसार पदपूर्ति गर्दा पनि अझै ४१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै आवश्यक भए प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म करारमै भएपनि कर्मचारी भर्ना गरेर काम नरोक्न सुझाव दिए ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसम्वत रुपमा विज्ञापन गरेको जिकिर गरे । आयोग स्वच्छ निकाय भएकोले कानून र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने विश्वास दिलाए । लोकसेवा आयोग पहिचान शुन्यता संस्था भएको बताउँदै भने,‘आयोगले योग्य र भरोसायोग्य जनशक्ति नियुक्ती गर्छ । आयोग विवादमा आउँदैन् ।’
शर्माले आयोग उम्मेद्धवारप्रति पनि उतिकै उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको बताए । हाल लोकसेवा आयोगमा १ लाख २९ हजार ७ सय २७ जनाले आवेदन दिइसकेकोले आयोगको प्रक्रिया सफल बनाउन सबैसँग सहयोगका लागि आग्रह गरे ।
पूर्वसचिव सुकदेव भट्टराईले निजामति ऐन, संघीय कानुन लोकसेवा आयोगको विधान र ऐन अनुसार नै आयोगले कर्मचारी भर्ना गरेको औल्याए । भट्टराईले राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन दिनुपूर्व पर्याप्त गृहकार्य नगरेको र विज्ञहरुसँग राय नलिई आदेश दिएकोले समितिको आदेशले कुनै अर्थ नराख्ने बताए । ‘हिजोको दिनमा समेत संसदीय समितिहरुको निर्देशनमाथि प्रश्न उठेको र कार्यान्वयन समेत भएको छैन’ पूर्वसचिव भट्टराईले भने,‛समितिको निर्देशन बाध्यकारी होइन, यसलाई मान्नैपर्छ भन्ने छैन ।’
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले लामो समयदेखि स्वच्छ छवि बनाउँदै आएको लोकसेवा आयोग पछिल्लो समय विवादित बन्दा आफू दुखित भएको बताए । आफूँ खरदारदेखि सहसचिवसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै पुग्न सफल भएको स्मरण गर्दै लोकसेवा आयोगको गरिमामाथि प्रश्न खडा गर्ने कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप गर्न नहुने बताए ।
पर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता र स्वच्छतालाई विवादमा नपार्न सुझाव दिए । राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन संविधान अनुरुप नभएकाले लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया रोक्न आवश्यक नरहेको बताए ।
