एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको ढाँचाबारे निर्णय भइनसकेको बेला नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत रु ३२ अर्ब २२ करोड सङ्कलन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमार्फत सङ्कलन गर्न लागिएको त्यस्तो करमार्फत गत जेठ १७ गतेसम्म उक्त रकम सङ्कलन भएको हो । निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँचका दरले पूर्वाधार कर लगाइएको छ । कर सङ्कलन गर्न थालिएको तीन वर्ष पूरा भएको छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले पूर्वाधार कर मार्फत रकम उठाउन शुरु गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३९ मा भनिएको थियो – “स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि उपभोक्ताले अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँचका दरले पूर्वाधार कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छु । यसरी सङ्कलन भएको कर रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।”
निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले शुरुमा बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा नै रकम उठाउने गरिएपनि पछिल्ला दिनमा भने पूर्वाधार कर मार्फत रकम उठाउने गरिएको छ । रकम निरन्तर रूपमा नै उठाएर राज्यको कोषमा जम्मा गर्ने गरिएको छ ।
भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा निगमले नै उक्त कर उठाउन सहयोग गरेका कारण आफूहरूलाई पनि आयोजनाको शेयर दिनुपर्छ भन्ने माग रहेको साहको भनाइ छ । “हाम्रो दाबी रहने विषय त स्वभाविक नै भयो । हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आयोजनाको शेयर उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो”, साहले भन्नुभयो, “त्यो कर नतिरेको भए निगमलाई नाफा नै हुन्थ्यो, त्यो मुनाफा कुनै न कुनै रूपमा लगानी गथ्र्यौँ । भन्सार बिन्दुमा नै तिरेपनि त्यो कर निगमको लगानी नै हो ।” तर निगमको उक्त मागलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आयोजना कार्यान्वयन गराउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छैन ।
आयोजनाको विषयमा स्पष्ट निर्णय नहुँदा निर्माण प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार भई निर्माण शुरु गर्न सकिने अवस्थामा रहेको आयोजना कहिले स्वदेशी लगानीमा त कहिले विदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्ने चक्रमा घुमीरहेको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाका बारेमा छिट्टै निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले आव २०७३÷७४ बाट शुरु भएको मुआब्जा वितरण कार्य जारी राखेको छ । गत वैशाख मसान्तसम्म रु २५ अर्ब १४ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको बूढीगण्डकी आयोजनाको समन्वयकर्ता एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०७३÷७४ मा रु चार अर्ब ३५ करोड, आव २०७४÷७५ मा रु १० अर्ब ८४ करोड र चालू आवको १० महीनासम्म रु नौ अर्ब ९४ करोड मुआब्जा वितरण भएको छ ।
कूल ४३ हजार ९३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको र बाँकी रहेको १३ हजार ८१८ रोपनीको मुआब्जा वितरणको काम जारी छ । यस्तै धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाटलगायत स्थानको दुई हजार ४०० रोपनी जग्गाको भने मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । चालू आवमा आयोजनाका लागि करीब रु १८ अर्ब विनियोजन भएको थियो ।
स्थानीयावासीले आनाकै २५ लाख माग गरेको कारण गोरखा र धादिङका प्रजिअले मुआब्जा निर्धारण गर्न समस्या परेको जानकारी गृह र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई गराइसकेका छन् । आयोजना प्रभावित दुई जिल्लामा प्रजिअले मुआब्जा निर्धारण नभएको क्षेत्रको मोटामोटी मुआब्जाको दर तयार पारेका छन् । तर स्थानीयवासीको विरोध हुने सूचना सार्वजनिक भएपछि मुआब्जाका विषयमा निर्णय भएको बताउन सकेका छैनन् ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टेवलले दिएको डिपिआरअनुसार सन् २०१५÷१६ को मूल्यअनुसार आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ५९ अर्ब रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा भएको उतारचढाव तथा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य कारणले पनि आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने देखिएको छ । जानकारका अनुसार करीब रु तीन खर्ब बराबरको लागत पुग्न सक्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६९ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । रासस
