काठमाडौं १६ असार । अरू बेला अन्यत्रै व्यस्त रहने राजनीतिकर्मी असार १५ का दिन खेत–खेतमा पुग्छन्। अनि, मञ्चन गर्छन्, धान रोपाइँको ‘नाटक’। यसपटक पनि उनीहरूले त्यसै गरे। असार १५ को कृषिसँग जोडिएको पवित्र सांस्कृतिक साइनो छ। तर, यसलाई हल्का मनोरञ्जनका रूपमा लिने क्रम बढ्दो छ। तीन सय ६४ दिन किसानलाई वास्ता नगर्ने नेता र अन्य उपल्ला वर्ग एक दिन बडो किसानैजस्ता बनेर हिलोमा डुब्छन्।
कृषिप्रधान देशमा किसान सर्वाधिक उपेक्षित छन्। बेलामा मल पाउँदैनन्। सिँचाइ अभाव व्याप्त छ। उन्नत बीउ गाउँमा पुग्दैन। तिनीहरूसामु ठाँटिएर पुगेका नेताहरू बर्सेनि रोपाइँको नाटक गर्छन्।
बाजागाजासाथ आयोजना हुने यस्ता नाटकमा राजनीतिकर्मी मात्रै होइन, मन्त्री, सेलिब्रेटी, कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि सहभागी हुन्छन्। यो वर्ष पनि यस्तो ‘नौटंकी’ विभिन्न स्थानमा मञ्चन भए। पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी पोखरामा, पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई गोरखामा, राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ र संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल बर्दियाको राजापुर, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसी, नेपाल कृषि श्रमिक संघको आयोजनामा चन्द्रागिरिमा, कांग्रेस नेता उदयशमशेर राणा भरतपुरमा, पुष्पकमल दाहालपुत्री रेणु दाहाललगायत तिलोत्तमा, देवदह नगरपालिकासहित दर्जनौं स्थानमा धान रोपाइँको नाटक गर्न पुगे।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई गृहनगर पालुङ्टार नगरपालिकाल–१ जोर्ती चौतारा फाँटमा दाँदे लगाउँदै । तस्बिर शिव उप्रेती
यस्ता अचम्म–अचम्मका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा आइतबार भाइरल भए। सर्वसाधारणले तिनमा कडा टिप्पणी गरिरहेका थिए।कतै घाँटीमा धानको बीउको लामो–लामो माला लगाएर। कतै बाजा गाजा बजाएर। कतै बाउसे बनेर, कतै हलो जोतेर। कतै खेतमै पसेर रोपाहारसँग हिलो छ्याप्दै ठट्टा गर्दै धान रोपाइँ गरेर।
यसरी वर्षभरि कृषिप्रधान मुलुकको कृषिबारे संघीय संसद् र प्रदेशसभालगायत स्थानमा भरपर्दो लबिङ नगर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालीले आयात गरिएको चामलको भात खानुपर्ने बाध्यता छ।
कृषिमा उचित लगानी नगरिएका कारण चालु वर्षको ११ महिनामा ३० अर्बको चामल भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भइसकेको छ। गत वर्ष २४ अर्बको चामल आयात भएको थियो। कृषिप्रधान मुलुकको उपमा पाएको देशमा सरकारको द्वैध चरित्रका कारण कृषिमा परनिर्भर बन्दै गएको छ।
देशभर ठूलाबडाबाट असार १५ को नौटंकी मञ्चन भइरहँदा अधिकांश जिल्लाका किसान भने पीडामा छन्। मनसुनी पानी नपर्दा ब्याडमा राखेको बीउ सुकेर नष्ट भएको, ब्याड राखिएको जमिन सिँचाइ अभावमा चिराचिरा परेको, पानी नपरेर रोपाइँ गर्न नसकेको र मलका लागि पसल–पसल भौंतारिनुपरेको कहालीलाग्दो अवस्था छ।
बर्दियाको राजापुरमा रोपाइँमा सहभागी हुँदै कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल । तस्बिर : यादव आचार्य
पानी नपर्दा यस वर्ष धान उत्पादनमा ५ प्रतिशतले गिरावट आउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले शनिबार तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आगामी वर्ष ७० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। तर, पानी र मल अभावले गर्दा ५ प्रतिशतका दरले ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान फल्ने प्रक्षेपण मन्त्रालयले गरेको छ।
कुल धान खेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमध्ये १८ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। त्यो पनि जहाँ बढी धानको क्षेत्रफल छ, त्यहाँ सिँचाइ सुविधा पर्याप्त छैन। यो वर्ष समयमा पानी नपर्दा १२ महिना सिँचाइ स्रोतमा पनि पानी छैन। ‘धान बालीलाई सबैभन्दा चर्को अभाव सिँचाइको छ। सिँचाइ सुविधा कागजमा धेरै देखिए पनि वास्तविक रूपमा १८ प्रतिशत जमिनमा मात्रै बाह्रै महिना पुगेको छ’, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)मा आयोजित धान रोपाइँ कार्यक्रममा कृषिसचिव डा. युवकध्वज जीसीले भने, ‘मिडियामा प्रचार भएजस्तो किसानले कुनै पनि स्थानमा रासायनिक मलका लागि अभाव खेप्नुपरेको छैन। मल प्रशस्त छ।’
उनले मल अभाव नरहेको दाबी गरिरहँदा उनकै मन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक प्रतिवेदनमा मल वितरण गर्ने १७ कार्यालयमा मौज्दात नरहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश १ का इटहरी, इलाम, उदयपुर, प्रदेश २ को कलैया, प्रदेश ३ का काठमाडौं, धुलिखेल, हेटैाँडा, भरतपुर, गजुरी, प्रदेश ५ का नेपालगन्ज, गुलरिया, दाङ, तुल्सीपुर र लमही, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ का धनगढी र महेन्द्रनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनीमा मलको मौज्दात छैन। यस्ता कार्यालयबाट देशभरका किसानलाई उपलब्ध हुने मलको हाहाकार छ।
पार्टी सुज र हातमा पञ्जा लगाएर धान रोप्दै ललितपुर क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधि सभा सांसद नवराज सिलवाल । तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल
धान बालीलाई १ लाख १० हजार टन युरिया र ६० हजार टन डीएपी माग छ। सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरी मल भिœयाए पनि धानलाई युरिया ३० हजार र डीएपी २० हजार टन अपुग छ।धान बालीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। जुन वर्ष धान उत्पादन घट्छ त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अवस्था पनि खुम्चिन्छ। धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तल–माथि हुँदा जीडीपीमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ। जीडीपीमा धानको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ। जीडीपीमा समग्र कृषि क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन) को योगदान भने २७ प्रतिशत छ। तर, धानले मात्रै जीडीपीमा २० प्रतिशतले योगदान पुर्याउँदै आएको कृषि विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडैलले बताए।
नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४८.३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। त्यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ। वार्षिक ६९ लाख टन धानको माग छ। यस्तै, ४६ लाख ९२ हजार टन चामल आवश्यक छ। उत्पादनले नधान्दा बर्सेनि ५ देखि ६ लाख टन चामल अपुग छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
