काठमाडौं २ साउन । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र विपक्षी राजपा संघीय संसद्मा मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्न थालेका छन् । दुवै पार्टीका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूबीच भएको पटक–पटकको संवादपछि दुई दल संयुक्त गठबन्धनका साथ अघि बढ्ने सहमति भएको हो ।
दुई दलले सर्लाही गोलीकाण्ड छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग संयुक्त रूपमा राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । राजपाले त्यसअघि उठाउँदै आएको टीकापुर घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागमा पनि कांग्रेसले साथ दिएको छ ।
मधेस आन्दोलन एवं थारू आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले ०७३ असोज २ गते पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ०७४ माघ २९ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । राजपाले त्यही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न धेरै अघिदेखि माग राख्दै आएको छ । सहमतिपूर्व कांग्रेस यस मुद्दामा मौन थियो । अहिले संसद्मा राजपासँगै कांग्रेसले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्न थालेको छ ।
दुवै दलले असार ३० गते संयुक्त रूपमा बाढीपहिरोका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय दर्ता गराएका थिए । कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजाल र राजपाका सांसद राजकिशोर यादव प्रस्तावक भएर प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिए पनि संसद् स्थगित भएपछि छलफल हुन सकेन । दुई दलले बुधबार राष्ट्रिय सभामा पनि बाढीपहिरोकै विषयमा छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय दर्ता गराएका छन् ।
राजपा नेता राजेन्द्र महतोले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण, सर्लाही घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति र संविधानविपरीतका विधेयकका सन्दर्भमा संसद्मा एउटै आवाज उठाउन कांग्रेससित सहमति बनेको बताए । ‘दुई दल सँगै जाँदा संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज बलियो हुन थालेको छ,’ महतोले कान्तिपुरसँग भने ।
राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएदेखि नै कांग्रेसबाट संयुक्त गठबन्धनको प्रयास हुँदै आएको थियो । सबैजसो मुद्दामा कुरा मिले पनि निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको विषयमा भने कांग्रेस सहमत हुन सकेको थिएन । आफ्ना सांसद चौधरीविरुद्ध जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि आक्रोशित बनेको राजपाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको थियो । कांग्रेससँगको सहकार्यमा समेत यही मुद्दाले लामो समय अडकाएको थियो । चौधरीको रिहाइ गर्नुपर्ने मुद्दामा कांग्रेसले साथ नदिने भएपछि दुई दल मिल्न सक्ने मुद्दामा सँगै जाने र मिल्न नसक्ने मुद्दामा एकअर्काबीच विरोध नगर्ने समझदारीका साथ अघि बढेका हुन् । कान्तिपुरबाट
