काठमाडौं १० साउन । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूले केन्द्रीय महाधिवेशन र तल्ला तहका पार्टी संरचना गठनको कार्यतालिका ल्याउन पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । बैठकको सुरुमै केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले महाधिवेशन र अन्तरिम संरचना गठनसम्बन्धी ठोस कार्यतालिका नआउँदा अन्योल बढेको बताएका थिए ।
आचार्यसहितका संस्थापन इतरपक्षीय नेताले केन्द्रीय महाधिवेशन ढिलाइ गर्नकै लागि तल्ला तहका अन्तरिम संरचना गठन गर्नसमेत आलटाल भइरहेको आशंका प्रकट गरे ।
विधानअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन हुनु एक वर्षअघि नै स्थानीय तहका अधिवेशन गठन भइसक्नुपर्छ । स्थानीय तहको अधिवेशन सुरु गर्नकै लागि पनि तल्ला तहका संरचना गठन हुनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ राज्य संरचनाअनुसारको पार्टी संरचना छैन । विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तरिम अवधिका लागि स्थानीय तहका संरचना गठन गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार स्थानीय तह कहिले गठन गर्ने र कहिले अधिवेशन सुरु गर्ने भन्ने कार्यतालिका ठोस रूपमा ल्याउन संस्थापन इतरपक्षीय नेताको माग छ । स्थानीय तहका संरचना गठन भएपछि मात्रै क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । कांग्रेसको प्रारम्भिक मतदाता क्रियाशील सदस्यता हुन् ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष बढाए पनि आगामी फागुनसम्म स्थानीय तहको अधिवेशन गरिसक्नुपर्छ, त्यसअघि कहिले अन्तरिम संरचना गठन गर्ने र कहिले अधिवेशन सुरु गर्ने खोइ ठोस कार्यतालिका ?’ आचार्यले भने, ‘होलसेलमा एजेन्डा राख्ने अनि हप्तौं बहस गराएर समयमा महाधिवेशन हुन्छ ?’ अन्तरिम संरचना गठन र महाधिवेशनको क्यालेन्डर ल्याएर सोहीअनुसार कामको गति अघि बढाउन उनले नेतृत्वलाई सुझाए ।
त्यसपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ७ प्रदेश र ७७ जिल्लाको पहिलो र दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, वडा, गाउँ, नगर र बुथ कार्यसमितिको निर्वाचन गराउन सकिने प्रस्ताव गरे । तर कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने समय तालिका भने उनले पनि दिन सकेनन् ।
अन्तरिम संरचनाको निर्वाचनका लागि १३ औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि नै मतदाता रहने व्यवस्था विधानमा छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले जिल्लाहरूबाट क्षेत्रीय र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सूची मगाउने काम भइरहेको बताएका थिए । उक्त सूची केन्द्रमा आइसकेपछि मात्रै स्थानीय संरचना गठनको कार्यतालिका तोक्न सकिने संस्थापन पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ ।
अन्तरिम संरचना गठन गर्दा निर्वाचनमा जाने या भागबन्डाका आधारमा सहमति गर्ने भन्ने अन्योल नेताहरूमा देखिएको छ । विधानमा अन्तरिम संरचना गठनका पनि निर्वाचन नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम समिति गठन भएको ६ महिनाभित्रै अधिवेशनमा जानुपर्ने भएकाले संस्थापन पक्षले सहमतिका आधारमा स्थानीय तहका संरचना गठनको प्रस्ताव गर्दै आएको छ । ६ महिनाकै बीचमा दुई अधिवेशनमा जानुभन्दा सहमतिमै अन्तरिम संरचना बनाएर महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने संस्थापन पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रक्रिया चाँडो सुरु गर्न अन्तरिम संरचना सहमतिमै टुंग्याउन उपयुक्त हुने उपसभापति निधिको धारणा छ । निर्वाचनमा जाँदा ढिलाइ हुने र त्यसले केन्द्रीय महाधिवेशन अघि बढाउने प्रक्रियालाई समेत पछि धकेल्ने उनको तर्क छ । त्यस्तै तर्क अर्का उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले पनि गरे । आफ्नो नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमको पार्टी संरचना समायोजनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
संस्थापन इतरपक्षीय अधिकांश नेता भने निर्वाचनको पक्षमा छन् । तर पार्टीका अन्य मुद्दामा समेत सहमति कायम भए अन्तरिम संरचना गठनमा पनि सकारात्मक हुन सकिने केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताए ।
‘अहिले विश्वासको संकट छ । यो हटेपछि सहमतिको परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीको नियमावली र केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत बुथबाटै निर्वाचन हुने गरी विधान संशोधन गर्ने, क्रियाशील सदस्यताको वितरण र केन्द्रीय महाधिवेशनको क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत समझदारी जुटे यसमा पनि सहमति बन्न सक्छ ।’ अन्तरिम संरचनामा मात्रै नभई सबै विषयमा प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने उनको सर्त छ ।
स्थानीय तहका संरचना गठनमा दुवै पक्षको शक्ति परीक्षण हुने भएकाले निर्वाचनमा जान कतिपयको जोड छ । ‘अन्तरिम संरचना नै मिनी महाधिवेशन हो, त्यसमा दुवै पक्षको शक्ति परीक्षण हुन्छ,’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय एक नेताले भने, ‘शक्ति परीक्षण गराउन किन डराउनु ?’
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा दिलेन्द्र बडु, नवीन्द्रराज जोशी र चन्द्र भण्डारीले समेत निर्वाचनकै लागि जोड दिएका थिए ।
