काठमाडौं, साउन १० ।जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा स्थानीयको जमीन भाडामा लिएर तस्करहरुले गाँजाखेती गर्न थालेपछि उनीहरुलाई विकल्प दिन खोजिएको छ । आफ्नो बारीमा उब्जिएको अन्नले मुस्किलले तीन महीना धान्ने ग्रामीण पहाडी क्षेत्रका जनतालाई तस्करहरुले उब्जनीभन्दा बढी पैसा दिएर गाँजाखेतीका लागि भाडामा लिने गर्दछन् ।
तीनै तस्करले गाँजा लगाउन, गोडमेल गर्न, थन्काउन र ढुवानीका लागि उनीहरुलाई नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । तस्करको काम गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको बाध्यतालाई अन्त्य गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फलफूल, तरकारी, पशुपालनमा अनुदान दिन शुरु गरेका हुन् ।
राप्ती नगरपालिका–१० का अध्यक्ष अमरबहादुर तामाङ २० डोको मकै हुने स्थानमा तस्करले गाँजा लगाउन रु ५० हजारसम्म दिने भएपछि कानूनी अड्चन नबुझेका स्थानीयवासी त्यसतर्फ लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।
गाउँलेलाई गाँजा खेती गर्नु गैरकानूनी भएको बुझाउँदै फलफूलका बिरुवा लगाउन लगाउने, अग्र्यानिक तरकारी खेती गर्न सिकाउने, बेमौसमी तरकारी खेती गराउने, पशुपालन, मौरीपालनजस्ता काममा सहयोग गर्न थालेको तामाङले बताउनुभयो ।
वडा तह, नगरपालिका, मौरी जोनजस्ता सरकारी निकायले उनीहरुलाई विकल्पका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु लैजाने गरेका छन् । मकवानपुरसँगको सीमाक्षेत्रमा गाँजा लगाउने क्रम बढिरहेको भन्दै उनीहरुलाई विकल्प दिन नगरपालिका लागिपरेको राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रभा बरालले बताउनुभयो । राप्ती नगरपालिकाका चार वडा पहाडी क्षेत्रमा पर्दछन् ।
नगरपालिका बन्नुअघि ती वडा लोथर र कोराक गाउँ विकास समितिमा पर्दथे । ती क्षेत्रमा १३ हजार हाराहारी जनसङ्ख्या रहेका छन् । बरालका अनुसार यस वर्ष ती वडामा १० हजारभन्दा बढी फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएका छन् ।
होचो ठाउँमा लिची र अग्लो ठाउँमा किवी, हलुवावेद, आँप, च्यूरीजस्ता फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएको बरालले जानकारी दिनुभयो । राससका अनुसार वडा कार्यालयलले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर कृषिसँगै अन्य विभिन्न वैकल्पिक पेशामा लैजान अभियानको रूपमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सडक पुगेका स्थानमा गाँजा लगाउने क्रम घट्दै गएको भए पनि विकट स्थानमा अहिले पनि गाँजाखेती गर्ने प्रचलन छ । स्कूलका विद्यार्थी, गाउँले समूहमार्फत गाँजाखेती गर्नु कानूनविपरीत भएको सन्देश प्रवाह गर्ने काम पनि नगरपालिकाले गरिरहेको बराल बताउनुहुन्छ ।
