काठमाडौं २० साउन । सर्लाही घटना छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राजपाले लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । सुरुमा यी दुवै माग राजपाले उठाएको थियो ।
मोर्चाबन्दीको समझदारीपछि कांग्रेसले राजपाका मुद्दाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै संसद् अवरोधमा साथ दिन थाल्यो । संसद्मा यी दुवै मुद्दामा राजपा सांसदको आवाज चर्को र कांग्रेस सांसदको मसिनो सुनिन्छ ।
यसलाई लिएर पार्टीभित्रै कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर बनेको चर्चा हुन थालेको छ । प्रश्न उठ्न थालेको छ– राजपाको एजेन्डालाई साथ दिएर कतिन्जेल हिँड्ने ? प्रमुख मुद्दाहरूमा चासो नदिई झिनामसिना मुद्दा समातेर कतिन्जेल संसद् अवरोध गर्ने ?
सरकारले ल्याएका आधा दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद विधेयकको विरोधमा राजपाको साथ खोज्दै कांग्रेसले मोर्चाबन्दी गरेको थियो । लोकसेवा आयोग, शान्तिसुरक्षा, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिललगायत विधेयकप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । कांग्रेसले यी विधेयकको सार्वजनिक रूपमा विरोध गरे पनि संसद्मा मुद्दा बनाउन सकेको छैन ।
कांग्रेस मुद्दाविहीन भएकै हो ?
नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार राज्य र सरकारको जरो हल्लाउन सक्ने ‘काण्डैकाण्ड’ का मुद्दा प्रतिपक्षका सामुन्ने छन् । ती मुद्दालाई लिएर कांग्रेसले सशक्त विरोध गर्न सकेको छैन । वाइडबडी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय, मूल्यवृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढ्दो बेथितिलगायतलाई कांग्रेसले सशक्त मुद्दा बनाउन नसकेको धेरैको गुनासो छ ।
सामान्य मुद्दालाई संसद् अवरोधको विषय बनाउने तर मुख्य विषयलाई नउठाउने भन्दै संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरू नेतृत्वप्रति बढी असन्तुष्ट छन् । ‘लाउडा प्रकरणलाई लिएर तत्कालीन एमालेले ५७ दिन संसद् अवरोध गर्दा कांग्रेसले वाइडबडी प्रकरणमा किन ३ दिन पनि अवरोध गर्न सकेन ?’ केसीले भने, ‘कांग्रेसको प्रतिपक्षीय कमजोरी यसैमा देखिन्छ ।’
वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा भएको घोटालाबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको असोज २१ गतेको बैठकले दोषीहरूलाई कारबाही माग गरेको थियो । कांग्रेस सांसदकै नेतृत्वमा रहेको लेखा समितिले घोटाला भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस ११ गते संसद्बाटै वाइडबडी घोटालाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही माग गरेका थिए । यही प्रकरणमा देउवाको नाम जोडिन थालेपछि कांग्रेस एकाएक मौन बस्यो ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले माघ २ गते पत्रकार सम्मेलन गरी देउवाको संलग्नता नभएको प्रस्टीकरण दिए । त्यसपछिका पत्रकार सम्मेलनमा समेत यो मुद्दा प्राथमिकतामा छैन । पछिल्लोपटक बालुवाटारको सरकारी जग्गा अनियमित प्रकरणमा कांग्रेसको रबैया ठीक त्यस्तै छ । एमाले महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडिएपछि कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेरै विरोध जनायो । देउवाले बालुवाटारका सबै जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । पछिल्लो समय देउवा र उपसभापति विजयकुमार गच्छदारकै नाम जोडिएपछि यो मुद्दामा पनि नेतृत्व मौन बस्न थालेको छ । कान्तिपुरबाट
