काठमाडौं २९ असोज । नेपाल र भारतबीच दोस्रो सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन (४०० केभी) निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच (कनेक्टिभी) पुर्याई नेपालको जलविद्युत्मा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ।
नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को छैटौं बैठकले दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी नेपालले गरेको प्रस्तावलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। भारतको बैङलोरमा मंगलबार भएको सहमतिअनुसार साढे तीन वर्षभित्र यो संरचना निर्माण भइसक्नेछ। यो प्रसारण लाइनले २ हजारदेखि २ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली बोक्ने क्षमता राख्नेछ।
नेपालले प्रस्ताव गरेको निर्माणको ढाँचा (मोडालिटी) पारित भएको नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए। ‘बैठकमा भारत सरकार पनि सकारात्मक रूपले प्रस्तुत भयो’, सचिव घिमिरेले वार्तापछि टेलिफोनमा अन्नपूर्णसित भने, ‘आजको सहमति महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अब यो प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियाले नयाँ गति लिन्छ।’
एमसीसीलाई बाटो खुला
भारतसँग प्रसारण लाइनमा भएको सहमतिले अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको ५० अर्ब रुपैयाँको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खोलेको छ। यो अनुदान नेपालले पाउन (न्यू) बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने सर्त थियो। सर्त पूरा नभए आउनै लागेको अनुदान फर्किने भयले सरकारी अधिकारी आक्रान्त थिए।
एमसीसीअन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन, तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माण र ३ सय किलोमिटर रणनीतिक सडक मर्मत गर्ने योजना छ। यसबाट २ करोड ३५ लाख जनतालाई विद्युत्मा पहुँच पुग्ने, ९० लाख जनसंख्या सडकबाट लाभान्वित हुने र ऊर्जा खपत प्रतिव्यक्ति ५ सय युनिट पुग्ने लक्ष्य छ।
आगामी वर्षदेखि नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् सबै स्वदेशमा खपत नहुने तथ्यांक विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरिसकेको छ। विद्यमान प्रसारण लाइन संरचनाबाट १५ सय मेगावाट मात्रै बिजुली कारोबार हुन्छ। प्राधिकरणले ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत्को खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ। जगेडा बिजुली खपत गराउन बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन अत्यावश्यक मानिन्छ।
मोडालिटी पनि स्वीकृत
ऊर्जासचिव घिमिरेका अनुसार प्रसारण लाइन बनाउन तीन महिनाभित्र नेपाल र भारत सम्मिलित छुट्टै संयुक्त उपक्रम (कम्पनी) स्थापना हुनेछ। कम्पनीमा नेपालका तर्पmबाट विद्युत् प्राधिकरणको ५० र भारतको पावर ग्रिड अफ इन्डिया लिमिटेडको ५० प्रतिशत सेयर रहनेछ।
कम्पनीको वित्तीय संरचनामा २० प्रतिशत स्वपँुजी (इक्विटी) र ८० प्रतिशत ऋण हुनेछ। उक्त स्वपुँजी आआफ्ना देशका सरकारले अनुदानका रूपमा कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नेछन्। नेपालले भारतबाहेक अन्य बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सहुलियत कर्जा लिने सुविधा हुनेछ। भारतीय वित्तीय संस्था वा एक्जिम बैंकबाट ऋण लिँदा ब्याजदर उच्च पर्ने तर बहुपक्षीय दातृ निकायबाट लिँदा एक–दुई प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने प्रावधान छ। नेपालले सुरुदेखि यो प्रसारण लाइनका लागि एसियाली विकास बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। बैंक पनि सकारात्मक देखिएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
