काठमाडौं २९ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो समय स्थानीय सरकारविरुद्ध उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विभिन्न योजनामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेका हुन् ।
गुणस्तरहीन काम र कामै नगरी भुक्तानी दिएको भन्दै आफ्ना स्थानीय तहविरुद्ध सेवाग्राहीले नै उजुरी दर्ता गराउने गरेका छन् । प्रक्रिया नमिलेको र प्रक्रिया नियमविपरीत मिलाइएको भन्दै उजुरी दिनेको संख्या बढिरहेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । थोरै काम गरेर धेरैको बिल पेस गरेका उपभोक्ता समितिविरुद्ध पनि उजरी छन् ।
उपभोक्ता समितिले आफ्नो जिम्मामा लिएका योजना ठेकेदारलाई बेचेको आरोपमा स्थानीय तहमाथि पनि छानबिन माग गरिएका उजुरी छन् । कर्णालीमा भेरीगंगा नगरपालिका, जुनिचाँदे, महाबु र नौमुले गाउँपालिकाका बढी अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेका छन् ।
विकास निर्माणका काममा उजुरी बढेपछि जनप्रतिनिधि तारेख थाम्दै छन् । यसको असर प्रशासनिक र विकास योजनामा परिरहेको छ । सुर्खेतका ९ स्थानीय तहका ४५, दैलेखका ११ स्थानीय तहका ७५, कालिकोटका ९ स्थानीय तहका ४१, सल्यानको १० स्थानीय तहका २८ र मुगुका ४ स्थानीय तहका १२ उजुरी अख्तियारको छानबिनका क्रममा छन् । त्यस्तै डोल्पाका ८ स्थानीय तहका ९, जुम्लाका ८ का २९, रुकुम पश्चिमका ६ तहका २७, हुम्लाका २७ र जाजरकोटका ३८ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन् ।
आयोगका कार्यालय प्रमुख शेषनारायण पौडेलले कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि उजुरी पर्न थालेको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडकमा धेरै अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रका उजुरी धेरै छन् ।’ उनका अनुसार गत वर्ष परेका ९ सय ६३ उजुरीमध्ये ५ सय ५२ को फर्छ्योट भइसकेको छ भने ४ सय ११ यो वर्ष सरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा कर्णाली प्रदेशका नौ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको प्रमुख पौडेलले बताए । दायर मुद्दामा २२ जना प्रतिवादी छन् भने बिगो रकम ४१ लाख ५९ हजार रुपैयाँको मागदाबी छ ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ बाझिने र आफूसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीमार्फत काम गराउने गरेको भन्दै परेका उजुरी पनि उल्लेख्य संख्यामा छन् । उजुरीमा उल्लेख गरिएको विषयमाथि आयोगले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय गर्छ । ‘विकास निर्माणका काम गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झूटो बिल भर्पाइ पेस गरी भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘केही योजनामा ठेकेदारमार्फत गराउनुपर्ने काम उपभोक्ता समितिलाई दिएर पुनः ठेकेदारलाई बेचेको पनि देखियो ।’
चालु आवका चार महिनामा परेका ६ सय ७७ उजुरीमध्ये एक सय ८२ वटा फर्छ्योट भइसकेको आयोगले जनाएको छ । चालु वर्षका ४ सय ९५ वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । प्राविधिक कर्मचारी अभावमा उजुरी फर्छ्योटले रफ्तार लिन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । पाँच प्राविधिकको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा एक मात्र इन्जिनियर कार्यरत छन् । उनलाई उजुरीको प्राविधिक मूल्यांकन गर्न भ्याइनभ्याई छ ।
आयोगमा सामुदायिक वन समूहका विरुद्ध पनि उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । सुर्खेत जिल्लाबाट परेकामध्ये धेरै उजुरी शिक्षासँग सम्बन्धित छन् । गत वर्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित ३ सय ११ उजुरी थिए । तीमध्ये एक सय ९५ फर्छ्योट भइसकेका छन् भने एक सय १६ बाँकी छन् । कार्यालय प्रमुख पौडेलले लाइसेन्स नभएकालाई शिक्षक बनाउनु, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा जनप्रतिनिधिले आफन्त नियुक्त गर्नु, सट्टामा शिक्षक राख्नु, भवन तथा पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितता हुनुलगायत कारण शिक्षा क्षेत्रका उजुरी पर्न थालेको जनाए ।
कतिपय उजुरी छानबिनका क्रममा अनियमितता नभई सम्बद्धको स्वार्थ बाझिँदा पनि पर्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । ‘आफू र निकटकाले काम नपाए उजुरी दिन्छन्,’ दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले भने, ‘एउटा पार्टी निकटले गरेको काममा अर्को पार्टीले उजुरी दिन्छन् । पछि प्रमाण पुर्याउन नसकेर खारेज भएका धेरै छन् ।’
