काठमाडौं, २३ फागुन । चिकित्सा शिक्षा आयोगले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले एमबिबिएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिएको र विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
उनले कलेजको एमबिबिएस कोटा घटाउने, कोटा खारेज गर्ने तथा सम्बन्धन खारेज गर्ने जस्ता कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । “अतिरिक्त शुल्क नलिनु भनेर हामीले धेरै पहिलेदेखि कलेजलाई भन्दै आएका थियौँ”, उनले भने, “तर कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउनुको साथै विद्यार्थीलाई अनाश्यक तनाव दिएकोले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौ ।”उनले आगामी चैत ४ गते बस्ने बोर्ड बैठकले कारबाहीबारे निर्णय गर्ने बताए ।
आयोगका सदस्य सचिव डा भोजराज काफ्लेले कलेजले छात्रवासका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएकोले नउठाउन निर्देशन दिएको बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले कलेजले विद्यार्थी समस्या एक हप्ताभित्र समाधान नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
बैठकमा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले मेडिकल कलेजले कानूनले तोकेको भन्दा बढी नै शुल्क लिने गरे तापनि नियन्त्रण गर्न कठिनाई भएको बताए । “एमबिबिएस शुल्कमा केही नियन्त्रण त भएको छ । तर सबै भएको छैन”, उनले भने, “कानुनले तोकेको भन्दा बढी नपाउने गराउनुपर्दछ ।”
उनले कलेजले छात्रावास र अनेक बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको बताए । साथै, तत्काल आयोग, कलेज र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सभापति घर्तीले तीन महिना पढाइ छुटेका विद्यार्थीलाई पुनः कक्षा सञ्चालन गर्न कलेजलाई निर्देशन दिए ।
कलेजमा अध्ययनरत १० विद्यार्थीले समितिमा कलेजले आफूहरुसँग अतिरिक्त शुल्क मागेको र नदिएपछि विगत तीन महिनादेखि पठनपाठन गर्न नदिएको भन्दै उजुरी दिएका छन् । आयोगले उपत्यका बाहिर एमबिबिएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार रुपियाँ तोकेको छ ।
समिति सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कानुनी झन्झट खुकुलो बनाएर विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए “विद्यार्थीको माग स्थानान्तरण रहेको छ । बरु कानुन प्रावधान खुकुलो बनाएर विद्यार्थीलाई अन्य कलेजमा भर्ना गर्नुपर्दछ”, उनले । सांसद एकल मियाँले मुलुकका कानुन, ऐन नमान्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
समिति सदस्य योगेश भट्टराईले तीन महिना वितिसक्दा पनि आयोगले विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आयोगका पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
“विद्यार्थीको समस्याबारे आयोग संवेदनशील भएन । आयोगका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ”, उनले भने, “आयोगले नै तोकिएको शुल्कमा पढ्ने व्यवस्था कलेजमा गर्नुपर्छ ।” सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कलेजले बढी शुल्क लिँदा पनि आयोग पदाधिकारी चुप लागेर बस्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए ।
“कलेजले बढी शुल्क लिनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको छ” उनले भने, “तर आयोगले किन कारबाही नगरेर मुकदर्शक भएर बसेको छ । आयोग पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी नै निर्वाह गर्नुभएन ।’ साथै, उनले विद्यार्थीलाई सोही कलेजमा पढ्न सक्ने वातावरण गर्न नसके अयन्त्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद नविना लामाले विद्यार्थीको समस्याबारे आयोग संवेदनशील नभएको बताइन् । उनले भने, “कलेजले सरकारलाई टेरेको छैन । मुलुकका नियम कानुन नमान्ने कलेजलाई कारबाही गर्नुप¥यो ।” रासस
