तुलसीपुर, २५ फागुन । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका तोकिएको १६ महिना बितिसक्दा पनि राजधानीका केही पनि संरचना स्थायी रुपमा बस्न सकेका छैनन् । आफू मन्त्री नियुक्त भएपछि देउखुरी क्षेत्रका सांसद इन्द्रजित थारुले मङ्सिर २९ गते स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवारकल्याण मन्त्रालय सारेका थिए । राप्ती गाउँपालिका वडा नं ५ को कार्यालय भवनमा मन्त्रालय सारिएको थियो । वडा कार्यालयलाई भने नजिकैको अर्को भवनमा सारिएको थियो । मन्त्रालय देउखुरी सारिएपछि मन्त्री चौधरी र राज्यमन्त्री दाङकै विमलाकुमारी वलीले पदभार ग्रहण गरे ।
विसं २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं १,२ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यतिबेला एक वर्षभित्र स्थायी मुकामबाट काम सुरु गर्ने भनिएको थियो । स्थायी राजधानी तोकिएको नौ महिनापछि ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र १४ महिनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय देउखुरी सारिएको हो । अहिलेसम्म दुई मन्त्रालय भालुवाङमा सारिए पनि नामपाटीमा मात्रै सीमित छन् । तिनका काम चाहिंँ अस्थायी राजधानी बुटवलबाटै हुँदै आएको छ । “हामीले लेटरप्याड र ठेगाना चाहिंँ देउखुरीकै प्रयोग गर्दै आएका छौँ”, स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारूले भने, “तर काम भने सबै बुटवलबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”
मुख्यमन्त्री कार्यालय नसर्दासम्म पूर्ण रूपमा देउखुरीबाट काम गर्न गाह्रो हुने मन्त्री थारूको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले अब छिट्टै पूर्ण रूपमा देउखुरीबाटै काम गर्ने योजना बनाएका छौँ ।” भालुवाङमा मन्त्रालयको कार्यालय रहे पनि अहिले बुटवलमै सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा दाङका दुईदुई मन्त्री र राज्यमन्त्री रहेका छन् । अर्का मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले ग्रामीण तथा सहरी विकासको कार्यभार लिएका छन् । दाङकै वली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा अर्जुन श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री छन् । तीमध्ये तीन मन्त्री प्रायः दाङमै रहन्छन् जसका मन्त्रालय दाङमै छन् । कामकाज अझै बुटवलबाट हुने गरे पनि मन्त्रीहरू भने प्रायः दाङमै हुन्छन् । दाङका मन्त्री आफ्नै जिल्लामा काम अगाडि बढाउन चाहन्छन् । “हामीले जतिसक्दो छिटो दबाब दिन पनि यहाँबाट काम गर्ने गरी पहल गरिरहेका छौंँ”, मन्त्री थारूले भने, “त्यसैले हामीले मन्त्रालय पनि यहीँ ल्याएका हौंँ ।”
अहिले कर्मचारीका कारण यहाँ काम हुन नसकेको मन्त्री थारू बताउछन् । “कर्मचारीका व्यावहारिक समस्या बढी हुँदा रहेछन्”, मन्त्री चौधरीले भने, “तर अब कर्मचारीका ती समस्या पनि लगभग समाधान भइसकेका छन् ।” उनका अनुसार कर्मचारी एक ठाउँबाट तीन –चार वर्ष बस्ने गरी सरुवा हुने गरेको तथा छोराछोरी पनि संँगै हुने र विद्यालयमा समेत भर्ना गरिसकेको अवस्था हुने हुँदा कर्मचारी झट्टै अन्तबाट यता आउन मान्दैनन् । यसैले कर्मचारीलाई यातायातको समेत सुविधा दिने गरी स्थायी राजधानीमा ल्याउन लागिएको उनले बताए ।
त्यसो त प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको नौ महिनापछि गत असारमा पहिलो पटक ग्रामीण मन्त्रालय दाङ सारिएको हो । तत्कालीन मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले उक्त मन्त्रालय दाङ ल्याएका थिए भने पछि गठित गठबन्धनको सरकारका ग्रामीणमन्त्री चौधरीले पनि दाङस्थित मन्त्रालयमै आएर पदभार ग्रहण गरेका थिए । पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै उनी पुनः बुटवल फर्किएका थिए । अहिले त्यो मन्त्रालयको पनि दाङमा नामपाटी मात्र छ ।
विसं २०७७ कात्तिकमा हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीको क्षेत्र भालुवाङमै गर्ने भनी प्रयास पनि गरिएको थियो । त्यतिबेला सभामुख, तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसहितको टोलीले देउखुरी क्षेत्रको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको अवलोकन पनि गरेकामा अधिवेशन देउखुुरीमा बस्न नसकेपछि अहिले प्रदेशका सबै अधिवेशन र बैठक अस्थायी मुकाम बुटवलबाट हुँदै आएका छन् । प्रदेशको पूर्वाधार निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण पनि गठन गरियो । त्यसको कार्यालय देउखुरीमा खुलेको छ । प्राधिकरणले देउखुरीमा स्थायी राजधानीका संरचना निर्माणका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
सुल्झियो प्रदेशसभा भवन निर्माण विवाद
नयाँ डिजाइन बनाएर काम गर्ने भनी करिब डेढ महिनादेखि अलपत्र प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । गत मङ्सिर २५ गतेदेखि अवरुद्ध प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम पुनः सुरु भएको हो । पुरानै डिजाइनअनुसार काम अगाडि बढाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पुरानै ढाँचा र बजेटमा प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि निर्देशन दिएपछि डेढ महिनादेखि रोकिएको प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम गत माघ दोस्रो सातादेखि सुरु भएको हो । पुरानै डिजाइनमा भनिए पनि प्रदेशसभा भवनको पर्खालमा भने चिनियाँ इँटा प्रयोग हुने भएको छ । यसअघि प्रदेशको पहिचान झल्किने भनी भवनको मूल ढोकामा आँखीझ्याल, छानामा रोल्पाली ढुङ्गा र पर्खालमा चिनियाँ इँटा प्रयोग गर्नेगरी डिजाइन परिवर्तन गरिएकामा त्यसलाई प्रदेश सरकारले स्वीकृति नदिएपछि पुरानै डिजाइनमा काम सुरु भएको हो ।
प्राधिकरण कार्यलयका अनुसार प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले रु एक अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । वाइबी स्टोन बिल्ड्रर्स प्रालिले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । अहिले उक्त भवनको ६५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको मन्त्री थारूले बताउनुभयो । प्रदेशसभा भवनमा सभाकक्षसँगै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, मतदान कक्ष र मर्यादापालकका लागि गरी १४ कोठा बन्ने भएका छन् ।
प्राविधिक शिक्षालय सार्न विलम्ब
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र बनाउन सकिने र प्रदेश अधिवेशन पनि सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले केही समयअघि सभामुखसहितको टोलीले अनुगमनसमेत गरेको पनि अहिलेसम्म शिक्षालयलाई प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न सकेको अवस्था छैन । विसं २०५० मा स्थापित शिक्षालय १६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको र तीन सय जना अटाउन सक्ने एउटा सभाकक्षसमेत छ । साना–ठूला गरेर ३५ भवन छन् । त्यसले प्रदेशसभा र प्रशासनिक केन्द्र पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
त्यो शिक्षालय नजिकै गोबरडिहामा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा सार्नका लागि अहिले पनि छलफल र बहस भइरहेको स्वास्थ्यमन्त्री थारूले बताउनुभयो । “यहाँका कक्षाहरू तत्काल स्थानान्तरण गर्नका लागि हामी छलफल गरिरहेका छौंँ”, उनले भने, “सकेसम्म आउँदो वैशाखसम्म हामी त्यहाँबाट सारिसक्छौंँ ।”
दुई चरणमा गरेर त्यहाँबाट शिक्षालय सार्ने तयारी भइरहेको छ । यही फागुनमा पहिलो र वैशाखमा दोस्रो चरण गरेर सारिसक्ने मन्त्री थारूले बताए । सरस्वती माविको १८ बिघा जग्गा छ । सोमध्ये १४ बिघा जग्गा शिक्षालयलाई दिने र चार बिघा सरस्वती माविले प्रयोग गर्ने गरी सहमति थालिएको मन्त्री थारूको भनाइ छ । माविसंँग ६ बिघा ऐलानी जग्गा पनि भएकाले त्यसले शिक्षालय र विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रशस्त जग्गा पुग्ने जनाइएको छ । “आजभोलिको जमानामा एक–डेढ बिघा जग्गामा ठुल्ठुला विश्वविद्यालय चलेका छन्”, उनले भने, “हामीसंँग १८ बिघाभन्दा बढी जग्गा छ, त्यो त प्रशस्त हुन्छ नि ”
सङ्घीय सरकारबाट रु एक अर्ब
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि सङ्घीय सरकारले सुनिश्चित गरेको रु एक अर्ब बजेटको काम अघि बढाउनका लागि अबको केही समयमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेका अनुसार छिट्टै बोलपत्र निकाल्ने तयारी रहेको छ । “सङ्घीय सरकारबाट एक अर्ब बजेट सुनिश्चित भइसकेको छ”,उनले भने, “ अब छिट्टै टेन्डर हुँदैछ ।”
स्थायी राजधानी घोषणा भएको १६ महिनापछि मात्रै गुरुयोजना तयार भएको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रिया चलिरहेको छ । अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले सुझाव दिइसकेका छन् । गुरुयोजना मुख्यमन्त्रीले हेरेपछि पूर्णता पाउने र सोहीअनुसार खर्च हुनेछ । प्रदेश सरकारले रु ७९ लाखका लागतमा गुरुयोजना निर्माण गरेको हो । रासस
