काठमाडौं, २९ चैत । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना तथा सीप विकासका लागि अधिकारसम्पन्न तालिम प्रतिष्ठान बनाउने तयारी अघि बढाएको छ ।
मुलुकमा लाखौँ युवा बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने विद्यमान अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रालयले सीप विकास गरी दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न अधिकारसम्पन्न स्वायत्त तालिम प्रतिष्ठानको अवधारणा अघि बढाएको हो ।
ठूलो सङ्ख्यामा श्रमबजार प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने, एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी रोजगारदातासँग समन्वय गरी युवाहरूलाई रोजगारीमा आबद्ध गराउने मन्त्रालयको योजना छ ।
मन्त्रालयले यसअघिदेखि नै विभिन्न सरकारी निकायबाट विधागतरूपमा प्रदान गरिने तालिमको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै प्रतिष्ठान बनाएर सबै प्रकारका तालिम एकै संस्थाबाट प्रदान गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानलाई पुनःसंरचना गरी अधिकारसम्पन्न संस्थाका रूपमा विकास गरिने जानकारी दिए ।
प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एक दर्जन बढी सरकारी निकायले उस्तै प्रकारको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि परिणाममुखी नभएकाले गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तालिम प्रदान गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि तयारी अघि बढाइएको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रतिष्ठानलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए । प्रतिष्ठानलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रेमलाल लामिछानेले आफ्नै प्रत्यक्ष व्यवस्थापन तथा तालिम प्रदायक संस्थामार्फत आधारभूत तालिम, उद्यमशीलता विकास तालिम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण गरी तीन लाख १० हजार बढीलाई तालिम प्रदान गरिएको बताए । तालिम सञ्चालनको छुट्टै नीति तथा कानुनको अभावले सीप विकास तालिम व्यवस्थित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप तालिम कार्यक्रम अहिले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सञ्चालन गरे पनि लगानीअनुसार प्रतिफल भने प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । सीप विकास तालिम कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । रासस
