काठमाडौं, १४ माघ । अरुण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विनिता ढकालको प्रतिवेदनलाई टेकेर अरुण गाउँपालिकाको कार्यपालिका भवन बनाउने निर्णय भएको छ । ढकाल नेतृत्वको समितिले साढे २ वर्ष अगाडि दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अरुणको प्रशासनिक भवन बन्ने निर्णय भएको हो । गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ । जग्गा छनोट प्रक्रियामा उपाध्यक्ष ढकालको विशेष सक्रियता रहेको थियो । २०७७ भदौ २ गते उपाध्यक्ष ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन भई अध्ययन अवलोकनका साथ प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । तर, तत्कालीन समयमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हुन सकेको थिएन । अहिले ढकाल पुनः उपाध्यक्षमा दोहोरिएर जग्गाको निर्णय गराएकी हुन् । ढकालको तत्कालीन समितिमा वडा नं ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रुद्र पुलामी सदस्य र अधिकृत शालिकराम लुइँटल सदस्य सचिव थिए । प्राविधिक र अन्य कर्मचारी लिएर उपाध्यक्ष ढकालले विशेष अध्ययन अनुसन्धान गरि बजार विस्तार हुने, भूक्षय आदि नहुने, क्षेत्रफल सबैभन्दा उत्तम र आवश्यक जग्गा हो भनी प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ ।
अहिले अरुण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शालिकराम खत्री भएका छन् । तत्कालीन समयमा आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै गजेन्द्र कार्कीले जग्गा तोकी कार्यालय बनाउन सकेनन् । हरेक वर्ष प्रशासनिक भवन निर्माणमा आएको बजेट फ्रिज गराए । अहिले परिस्थिति उल्टो भएको छ ।
आफ्नै सरकारले १ नम्बरमा सिफारिस गरेको जग्गा अहिले विभिन्न कारणले योग्य छैन भन्दै पूर्वअध्यक्ष हिँड्दा लाज पनि लजाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । आफ्नो कार्यकालमा सिन्को नभाच्ने कार्की वर्तमान स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । २०७७ भदौ २ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय पल्टाएर हेर्ने हो भने अहिले भएको निर्णय मिल्न गएको छ । अब गाउँपालिकाको कार्यलय निर्माण भएपछि काम गर्न सहज हुने भन्दै एक कर्मचारीले खुशी व्यक्त गरे । विरोध किन भएको भनी प्रश्न गर्दा बजारवासीले चर्को भाडा असुलिरहेको बेला प्रशासनिक भवन बन्दा घर खाली हुने र चर्को आम्दानी नहुने भएका कारण आन्दोलन भएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीको बदमासी
ढकाल नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर अरुण गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर कार्कीले बदमासी गरेको खुल्न आएको छ । अरुणको आफ्नै भवन नहुँदा १ करोड २० लाख रुपैयाँ ६ वर्षमा भाडाबापत मात्र बुझाएको छ । मासिक १ लाख ६५ हजार महँगो भाडामा भवन लिएका तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीले फेरि भवन बन्न नदिने चलखेलमा लागेका छन् । घाँसको बीउ नल्याइकन बील मिलाएर भुक्तानी लिएको उनीमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्याउलीको जग्गा सम्याउने (खार्ने) नाममा भएको अनियमितता गरेको महालेखाले देखाएको छ ।
कोभीड १९ का समयमा स्वास्थ्य कर्मचारीसँग मिलेर अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि अध्यक्ष कार्की हात जोड्दै हिँड्न बाध्य भएका थिए ।
सार्वजनिक जग्गा र मापदण्डविपरीतका घरमा डोजर लगाउनु पर्नेमा उनको मिलेमतोमा सडक मिचेर घर समेत बनेका छन् ।
तत्काली अध्यक्ष कार्कीले गाउँपालिकाका सार्वजनिक सम्पत्ति लत्ता कपडा, इलेक्ट्रोनिक समान, कुर्सी क्वार्टरमा भएका सबै खारकखुरुक लगेर घरमा राखेको कुरा अहिले चर्चामा छ । उनले गाउँपालिकाको कर्मचारीलाई घरमा व्यक्तिगत काम घाँस काट्ने,गोबर सोर्ने काम लाएको आरोप लाग्दै आएको छ । कार्कीको २ वटा ग्याँस सेट गाउँपालिकाको बजेटबाट खरिद गरेर घरमा लगेको समेत महालेखाका अधिकारीहरुको भनाइ छ । वर्षमा २ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्नेमा ५ वर्षमा १ पटक मात्र सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर उनले किर्तिमान कायम गरेका छन् । यी विषयमा कार्कीमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने सरोकारवालाहरुको माग छ ।
