काठमाडौं , १८ माघ । नेपाली कांग्रेसलाई संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्ष दल कसलाई बनाउने भन्ने कुरा संसद्को आन्तरिक काम कारबाही भएको र त्यसका विरुद्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्दै सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । साथै, रिट निवेदकलाई यस विषयमा हकदैयासमेत नभएको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।
‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ (ङ) मा विपक्षी दलको नेता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको उल्लेखित व्यवस्था र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुसार संसदमा कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसद संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको र त्यस्तो विषयमा नेपालको संविधानको धारा १०३ (५) बमोजिम कुनैपनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने र निवेदकलाई निवेदन गर्ने हकदैया पनि नदेखिँदा यस अदालतको असाधरण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत लिइएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ,’ सर्वोच्चका रजिष्टार नारायनप्रसाद पन्थीबाट जारी भएको आदेशमा भनिएको छ ।
