काठमाडौं, ११ फागुन । न्यायाधीश समाजले सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरुलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा नियुक्त गर्न संविधानले कुनै बन्देज नलगाएको बताएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनले पूर्वन्यायाधीशहरु राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । सर्वोच्च बारको उक्त धारणाको खण्डण गर्दै न्यायाधीश समाजले आज (बिहिबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवानिवृत्त निर्वाचनबाट परिपूर्ति गरिने पदमा योग्य हुँदैनन् भनी भएको वहसप्रति आपत्ति जनाएको हो । न्यायाधीश समाजमा अवकाशप्राप्त र बहालवाला न्यायाधीशहरुको संलग्नता रहेको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ६४ मा संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, पैँतालिस वर्ष पुरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको कुनैपनि व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचनका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ । सेवा निवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनै पनि धाराले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज लगाएको छैन । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धि ऐन २०७४ को दफा १२ लगायतका कुनै पनि कानुनले सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश उक्त पदमा निर्वाचित हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । निर्वाचन सम्बन्धि कार्यतालिकाको अधीनमा रहेर परेका उम्मेदवारी संविधान र कानुन सम्मत रहेको वा नरहेको कुराको निरुपण पनि निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत नै हुनेहुन्छ । यस्ता कानुनी प्रक्रियाहरु छदाछँदै हतारोमा असान्दर्भिक र अनायास तवरबाट प्रतिकूल धारणाहरु सार्वजनिक हुनु रहस्यमय छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
