काठमाडौं, २४ फागुन । नेकपा (एमाले) नेता रमेश बडालले संक्रमणकालीन न्यायको विषय माओवादीले नै टुंग्याउन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका बडालले हिजो (मंगलबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै दुई वर्षभित्र टुंग्याउने भनेर सहमति भएको संक्रमणकालीन न्याय माओवादीकै कारण टुंगोमा नपुगेको उनले बताए ।
‘२०७६ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग ऐन थियो र त्यस ऐनअन्तर्गतको जुन आयोग थियो । त्यो आयोगले तीन वर्षसम्म म्याद थप्दा पनि त्यसले काम गरेन । काम नगरेपछि त्यो आयोग विघटन भयो । विघटन पछाडि सत्य निरुपन तथा मेलमिलापको प्रक्रिया ‘द इन्ड’ को अवस्थामा पुर्याएको हो । त्यतिबेलाको सरकारले । त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा आफैं सरकारमा हुनुहुन्थ्यो होइन ?’– उनले प्रश्न गरे ।
दुई वर्षभित्र टुंग्याउने भनेर सहमति भएको संक्रमणकालीन न्याय आज १६ वर्ष हुँदा पनि नटुंगिनु दुःखद् पक्ष भएको उनको बुझाई छ । अन्तरिम संविधान २०६३ मा संक्रमणकालीन न्यायको च्याप्टर राखिएपनि त्यो प्रभावकारी नभएपछि ७२ सालमा बनेको संविधानमा त्यसलाई समावेश गर्न आवश्यक नठानिएको उनको बुझाइ छ । तर, पनि संविधानले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने कमिटमेन्ट गरेको उनले बताए ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा पहिलो पटक युद्धविराम जतिबेला भयो, युद्धविरा हुँदा नं संक्रमणकालीन न्याय दुई वर्षभित्र हामी टुंग्याउँछौं भनेर सहमति भएको हो । त्यो दुई वर्ष आज १६ वर्षमा परिणत भयो । पहिला हामीले विर्सन नहुने कुरा यो हो । दोस्रो हामीले अन्तरिम संविधान २०६३ मा एउटा च्याप्टरकै रुपमा समावेश गरिएको थियो । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित पार्ट नै राखिएको थियो । २०७२ को संविधानमा हामीले त्यसलाई समावेश गर्न आवश्यक ठानेनौं । किन भने झण्डैझण्डै नौ वर्ष छ । तर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने संवैधानिक कमिटमेन्ट गरिएको छ,’– उनले भने ।
२०७६ सालमा पुष्पकमल दाहालले पाँच हजार मान्छे मारेको म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर पब्लिकली बोल्नु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए ।
