काठमाडौं, २५ फागुन । सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सरकारले विधेयकमा चासो देखाएको हो । संसद्मा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हत्यालाई पनि माफी दिन सकिने प्रावधान रहेका छन् ।
विधेयकमा यसअघि द्वन्द्व पीडितले अस्विकार गरेका प्रावधानलाई पनि जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।
