काठमाडौं, २५ फागुन । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनाराका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने गरी कानुन बनाउने भएको छ । सरकारले आज दर्ता प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कारबाही र किनाराका लागि न्याय परिषद्को सिफारिसमा तीन सदस्यीय एक विशषे अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखेको हो ।
विधेयकको दफा २९ (क) १ मा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषदको परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्नेछ ।’
साथै, विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्र विशेष अदालत ऐन २०५९ बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
