काठमाडौं, ३० फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका हुन् ।
‘प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन । कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल छ । बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी आयोग गठनको तयारी गरिएको छ । केही समयभित्रै आयोग बन्छ,’– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
आयोगको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने र विज्ञ रहने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले कर्मचारी प्रशासनमा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारीको चापलाई कटौती गरिने बताए । उनले भने–‘ओभरस्टाफिङको समस्या छ । अनावश्यक संरचनाहरू छन् । तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ ।’
उनले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने–‘मैले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसद्मा गरेको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा जे जति कुरा भनेको छु, तिनीहरू फेरिँदैनन् । कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्दछ ।’
यसबीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको भए पनि सरकारको नीति नफेरिने भन्दै उनले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतालाई दृढताका साथ अगाडि बढाउने बताए । ‘हामी दृढ भएर अगाडि जान्छौँ । मन्त्रीहरू फेरिनुहुन्छ, तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन, त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्, परिणाम दिनुस्,’– उनले भने ।
