काठमाडौं, १७ चैत्र । उच्च अदालत पाटनले अनाधिकृत संरचना हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । काठमाडौं महानगरले नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गा मिचर बनाइएका अनाधिकृत संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले उक्त सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । महानगरको सूचनाविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको थियो ।
