काठमाडौं २० चैत । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको १०० दिन पुगेको छ । यसबीचमा सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी भनेको ७ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु, गुण र वैगुणको हिसाब गर्नु, आश्रवासन बाढ्नु, सभा समारोह उद्धघाटन गर्नु र दोस्रोपटक विश्रासको मत लिनुमात्रै देखिएको छ ।
कमजोर राजनैतिक धरातलमा टेकेर निर्माण भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सय दिन पुग्नै लाग्दा ७ पटक विस्तार भईसकेको छ । सरकार निमार्णको १०० दिनको यो अवधिमा ३४ मन्त्री नियुक्त हुँदा उपप्रधानसहित १७ मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ ।
जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री हुन चाहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुसमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री नपाएपछि सबैकुरा भुलेर प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि बालकोट पुगे, सात राजनीतिक दल र स्वतन्त्रसमेत गरी १६९ सांसदको हस्ताक्षर शीतल निवासमा बुझाए । भोलिपल्टै, प्रचण्डले शपथ लिए ।
दुई वर्षदेखि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु स्वभाविक थिएन । तर, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालोको सहमतिसहित सातै प्रदेशको भागबण्डा भयो । राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने सहमति जुट्यो । तीब्र गतिमा १४ माघमै सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बन्यो । सबै पदेशमा सरकार बन्यो ।
तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको १४ दिनभित्रै कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्कने निष्कर्षमा पुगे । २५ पुसमा देउवाको निवास धुम्बाराही नै पुगेर प्रचण्डले विश्वासको मत मागे भने त्यसको बदला राष्ट्रपति पदमा सहयोग गर्ने वचन दिए ।
२६ पुसको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा आफूले दुई पटक गरेको संसद् विघटन ठीक थियो भन्ने भाष्य स्थापित गरिदिए । पुस २६ को संसद बैठकमा विच्किएको माआवादी अन्नत निर्वाचन अघिकै गठवन्धन निर्माणगर्ने मनस्थितिमा पुग्यो ।
प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उमेद्धारलाई सहयोग गर्ने वचन दिएपछि बदलामा कांग्रेस सांसदहरुबाटसमेत विश्वासको मत पाए । २६ पुसको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदीय इतिहासमै विरलै दृष्य देखियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट ९९ प्रतिशत भन्दा बढी मत पाए ।
त्यसदिन एक–एक सिट भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सबै दलका सांसद र स्वतन्त्र सांसदलेसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए । एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनमा त्यही दिनबाट अविश्वासको वातावरण बन्यो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कांग्रेस सभापति देउवासँग भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवार नभएर माओवादीले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिताउने निर्णय गर्यो । माओवादी केन्द्रको सोही निर्णयले पुरानो गठबन्धनलाई पुनर्जीवन दियो ।
दलहरु सरकारबाट बाहिरिने र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने शृङ्खला भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ३१ दिनबाटै शुरु भएको थियो । १० पुसको सहमति बमोजिम गृह मन्त्रालय छोड्न प्रचण्ड तयार नभएको भन्दै २२ माघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार छोडेको थियो । यसको तीन साता नबित्दै १० पुसको सम्झौता प्रचण्डले तोडेको भन्दै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र अर्का सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकार छाड्यो ।
गठबन्धन बदलिएकाले दुई महिनाभित्रै प्रचण्डले ६ चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । यो पटक १० दलका १७२ सांसदले मात्रै विश्वासको मत दिएका थिए ।तर, विश्वासको मत दिनेमध्ये जनमत पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै रुष्ट बनेका छन् । यी दुवै पार्टीले जुनसुकै समयमा सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिन सक्छन् ।
३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेका थिए । कांग्रेससहित ६ दल समेटेर शुक्रबार गरिएको ११ नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिलेसमेत मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन सकेन । शुक्रबारको विस्तारपछि मन्त्रिपरिषद् १७ सदस्यीय बनेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अझै ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हालिरहेका छन् । साथै, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अझैं दुई वटा मन्त्रालय थप्न पाउने सुविधामा छन् प्रचण्ड । अहिले विश्वमा नै देखा परेको अर्थतन्त्र संकटलाई ख्यालमा राखेर मन्त्रालय नफुटाउने बताउँदै आएका प्रचण्ड राज्यमन्त्री थप्ने भनेमा निश्चित छन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पूरा भएको छ । एक्त सय दिने अवधिमा प्रचण्डले सात पटक मन्त्री थपे पनि कहिल्यै मन्त्रिपरिषद् पूर्ण बनाउन सकेका छैनन् ।
