काठमाडौं, २३ चैत्र । १० दलीय सत्ता गठबन्धन सरकारको न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । १० दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम् नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, विधेयक पारित पश्चात आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
त्यसैगरी, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्न र द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्न गठबन्धनका दलहरु सहमत भएका छन् ।
‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने । द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने,’– सरकारका न्यूनतम् नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
