काठमाडौँ, २४ चैत । सरकारी वकिलको सेवा एवं सुविधासम्बन्धी नयाँ कानुन बन्ने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा सरकारी वकिलको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयारी गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्थाअनुसार उक्त कानुन निर्माण गर्न लागिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । ‘पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा नै कर्मचारीको पारिश्रामिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउँछु भनेको थिए । कानुनको मस्यौदा बनाएर सरकारको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ, सो प्रयोजनको लागि ऐनको मस्यौदासमेत तयार गरिएको छ,’– महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले पदबहाली भएको १०० दिनका अवसरमा भने ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन भ्रमणका क्रममा सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
