काठमाडौं, २९ चैत्र । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले चलखेलको आधारमा स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि ले कर नतिर्न खोजेको भन्दै संसद्को ध्यानाकार्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सचेतक गिरीले स्मार्ट टेलिकमलले नेपाललाई विभिन्न शीर्षमा २८ देखि ३० अर्ब रुपैया तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा राज्यकै मिलेमतोमा चलखेल हुन लागेको उनले बताएका हुन् ।
‘स्मार्ट टेलिकम प्रा.लिले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट २५ वर्षका लागि अनुमति प्राप्त गर्यो । हाम्रो ऐनमा १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आज स्मार्ट टेलिकम प्रा.लिले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ५ अर्ब दस्तुर तिर्न बाँकी रहेको छ र नवीकरण गर्दाखेरी अर्को २३ अर्ब रुपैँया राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ,’– गिरीले भने ।
टेलिकमले राजश्व नबुझाउनका लागि अहिले मन्त्रीको घरघरमा र मन्त्रालयमा धाउन थालेको सुनुवामा आएको उनले बताए । यदि उक्त राजश्व नतिरी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण भएको खण्डमा त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भन्दै उनले सभामुखको ध्यानाकार्षण गराए ।
‘अहिले आफ्नो कम्पनीको नवीकरण गराउन मन्त्रीहरुको घर घरमा पुगेको क्वाटरहरुमा पुगेको मन्त्रालयमा धाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एक दुई दिनभित्रै उक्त शुल्क नलिई यसलाई नवीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ भन्ने समचार आएको हुँदा यदि यस्तो कुरा साँचो रहेछ भने मुलुकलाई २८(३० अर्ब रुपैँया काम हुदैँछ । नीतिगत भ्रष्टचार हुँदैछ । यसमा धेरै ठुलो चलखेल छ भन्ने कुरा मिडियामा आएकोले यसतर्फ सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’– उनले भने । File Photo/ Reporters Nepal