काठमाडौं,६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय बनाउने संसद् सचिवालयका महासचिवको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको आज सुनुवाई हुँदै छ ।
राणा २०७८ फागुन १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्वनमा रहेका थिए ।
निलम्वनमा रहेकै अवस्थामा गत मंसिर २० गते संघीय संसदका महासचिव डा भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको निर्णय गरेसँगै संसद् सचिवालयको चिठी लिएर सर्वोच्च जाने प्रयास गरेपछि राणालाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी उनलाई सर्वोच्च जान रोकेको थियो ।
संसद सचिवालयले गरेको निर्णय संघीय संसद्को क्षेत्राधिकारभीत्र नपर्ने भन्दै सचिवालयको निर्णय बदरको माग गर्दै नेपाल बार एसोसियसनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहितको टोली मंसिर २१ गते सर्वोच्च पुगेको थियो ।
रिटमा मंसिर २२ गते सुनुवाइ गर्दै महासचिवको पत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सो रिटमा पहिलो पटक सुनुवाइ तोकिएको हो ।
राणाले गत मंसिर २७ गतेबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाईसकेका छन् । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्रम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तान रहेका छन् ।
