काठमाडौं, १८ वैशाख । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन गर्न पाउने लगायत पेसागत हितको प्रबद्र्धन र कामको सुरक्षाका आधारभूत माग राखी अमेरिकाको शिकागो सहरबाट शुरु भएको संघर्षबाट श्रमिक वर्गीय हित, रोजगारीको सुरक्षा तथा सेवा र सुविधालाई राज्य पक्षबाट सम्बोधन हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता त्यस आन्दोलनले स्थापित ग¥यो । सोही दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष मई १ मा विश्वभरी नै अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ ।
श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै सन् १८८६ मा श्रमिकको पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूत गराउन भएको संघर्षले सार्थकता पाएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । श्रमिक आन्दोलन चर्किंदै गर्दा शिकागोमा बम विष्फोटन भयो । त्यसपछि राज्यपक्षले आँन्दोलनरत श्रमिक माथि व्यापक दमन ग¥यो । थुप्रै श्रमिकहरुले सहादत प्राप्त गरे । अन्ततः श्रमिकहरुकै जित भएको गौरवशाली इतिहास रहेको छ ।
सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा संसारभरीका श्रम संगठन र नेताहरुको बैठकले विश्वभरी नै श्रमिक दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यस यता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा श्रमिक दिवस मनाउन थालियो । नेपालमा पनि २००७ साल देखि नै मई दिवस मनाउंदै आइरहेता पनि वि.सं.२०४६ को जनआन्दोलनबाट स्थापित सरकारले मे दिवसका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो । समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस भव्य रुपमा विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाउँदै आइरहेको छ ।
समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघ Confederation of Socialist Trade Union (CSTU) मुलुकमा श्रमजीवीहरुको पेसागत हक हित, अधिकार र सुरक्षाका क्षेत्रमा क्रियाशिल हुँदै आइरहेको संगठन हो । सबै श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता कार्यान्वयन आजको मुख्य अभिभारा रहेको छ । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धिको कार्यान्वयन समग्र श्रम क्षेत्रको अहिलेको चुनौति र अवसर दुबैको रुपमा रहेको छ । तमाम श्रमजीवीहरुका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सवालमा उनीहरुको अधिकारको ग्यारेन्टीको लागि र थप अधिकार प्राप्ति स्थापनाका लागि सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य, संघर्ष गर्दै आइरहेका छ । औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउँदै राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्न तथा विशेष अभियानहरु मार्फत महासंघसँग आबद्धता गराई क्रमशः सदस्यता वृद्धि गरी संगठनको आकारलाई फराकलिो गराउँदै अगाडि बढाउने उद्देश्य महासंघको रहेको र सोही अनुरुप निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । ट्रेड युनियन महासंघप्रति आम श्रमजीवी वर्गको आकर्षण दिनानुदिन बढि रहेका छ । समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघले राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको अवस्थामा २०७६ कार्तिक २३ गते नेपाल समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघ र समाजवादी लोकतान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघबीचमा एकता भई समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ बनेको हो । महासंघमा विभिन्न पेसागत १७ वटा घटक संगठनहरु आबद्ध रहेका छन् । नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम विभागमा दर्ता नं.१७ रहेको यस महासंघको विशेष अधिवेशन २०७९ साउन १४ गते गरी सशक्त रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीकरण लगायतका राष्ट्रिय एजेण्डाहरुको सुनिश्चितताको लागि मधेशी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, दलित, मुस्लिम, महिला, सिमान्तकृत समुदाय र समग्र श्रमिक वर्गहरु एकजुट हुनुको विकल्प छैन । मुलुकमा भएका हरेक आन्दोलनहरुमा श्रमिक वर्गको नै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्ट छ । वि. सं २०६२/०६३ को जनआन्दोलन एवं मधेश जनविद्रोह, उत्पीडित वर्गको आन्दोलनको जगमा बनेको संविधानले श्रमिकका थुप्रै अधिकारहरु स्थापित गरेता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय संरचना (Tripartite Mechanism) व्यवस्थित नभएसम्म यसको कार्यान्वयनको चुनौति रहिनै रहेन छ । त्यसैले नेपालको श्रम क्षेत्रलाई समय सापेक्षित व्यवस्थापन गर्नका लागि संबैधानिक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न अति आवश्यक रहेको छ ।
न्यूनतम वेतन सम्बन्धी निर्णय हरेक २–२ वर्षमा पुनरावलोकन हुने भएपनि समयमै न्युनतम ज्याला सम्बन्धी निर्णय नहुनु आम श्रमजीवीहरुमाथि विभेद हो । यस वर्ष समयमै न्युनतम ज्याला समयमै निर्धारण होस् भन्ने हाम्रो पहल कदमी रहिआएको छ । आकासिदो मुल्य वृद्धिले श्रमिकहरुलाई दैनिक गुजाराका निम्तिसमेत निकै सकस परिरहेको अवस्थामा यस पटक श्रमिकहरुको ज्याला कम्तिमा रु २७ हजार हुनु पर्दछ । साथै श्रमिकहरुको पञ्जीकरणको अभियानलाई व्यापकता दिँदै श्रमिकहरुको सदस्यता प्रमाणीकरण गर्नु अति नै आवश्यक छ । सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सरोकारवालाहरु थप इमान्दार र जिम्मेवार भई अगाडि बढे मात्र यसको कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । नेपालमा रहेका श्रमिकका लागि मात्र नभएर विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भए पनि कार्यान्वयन निकै जटिल देखिन्छ । आन्दोलनमा जगमा प्राप्त उपलव्धीकोसमेत कार्यान्वयन नहुनु राजनैतिक अस्थिरता मुख्य कारण हो । राजनीतिक दलहरुले श्रम क्षेत्रलाई समय सापेक्षित र व्यवस्थित गर्न दृढ इच्छा शक्ति देखाउन जरुरी छ । प्राप्त भएका अधिकारहरुकोसमेत कार्यान्वयन नहुँदा प्रभावकारी रुपमा थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्न अलमल भइरहेको छ । श्रम क्षेत्रका जल्दाबल्दा विषयहरु तत्काल कार्यान्वयन गराउन सबै पक्ष एकरुपताका साथ अगाडि बढ्न अत्यन्त जरुरी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा स्वयम् ट्रेड यूनियन महासंघहरु र नेताहरुले नैै गम्भीर समक्षिा गर्न जरुरी देखिन्छ । विश्वको आजको अर्थ व्यवस्था र राजनीतिक चेतना स्तर अनुसारको अपग्रेड हुनुपर्ने चुनौति नेपालका ट्रेड यूनियनहरुलाई देखिन्छ । परम्परागत तरिका र व्यवहारले खाली राजनीतिक दल विशेषको निर्देशन शिरोपर गर्नु मात्रै श्रमिक नेताहरुको काम होइन । राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र संगठनलाई चलाउने परिपाटीलाई अन्त्य गरी श्रमिक पक्षीय मुद्दामा गम्भीरतापूर्वक लाग्न सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन महासंघ र तिनका नेताहरुलाई अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ भने अर्कोतर्फ गैर श्रमिकहरुले ट्रेड युनियन आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा श्रमिक आन्दोलन थप कमजोर हुँने हुँदा त्यसतर्फ बेलैमा सचेतता अपनाउनु जरुरी छ । चाहे त्यो नीतिगत कुरामा होस् वा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा होस् ट्रेड यूनियनहरुबीच आपसी एकता नहुँदा त्यसको गम्भीर असर आम श्रमजीवीहरुलाई पर्ने देखिन्छ । ‘विश्वका श्रमिकहरु एक होऔँ’ भन्ने नारालाई नेपालका ट्रेड युनियन महासंघहरुले आत्मसाथ गर्न अत्यन्त जरुरी छ । उनीहरुले आपसी मतभेदलाई कम गरी आम श्रमजीवीहरुको पक्षमा एकढिक्का भएर सबै पक्षहरु लागे मात्रै समग्र श्रम क्षेत्र र श्रमजीवीवर्गको भविष्य उज्वल हुनेछ ।
(अर्जुन लम्सालः लेखक समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष हुन्)
