काठमाडौं, ७ वैशाख । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर अर्थविद्, राजनीतिज्ञ, योजनाविद् र नीजि क्षेत्रसँग संलग्न व्यक्तित्वहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । यसैबीच आज (आईतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे साक्षत्कारमा सहभागी अर्थविद्हरुले नीति तथा कार्यक्रमबारे चिरफार गरेका छन् ।
उनीहरुले सरकारकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई कोरा–कल्पनाको संज्ञा दिएका छन् । सरकारले विरोधाभाषपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको माटो सुहाउँदो नभएको र यसले तत्कालीन समस्यालाईसमेत सम्बोधन गर्न नसक्ने उनीहरुको दाबी छ ।
अर्थविद् डा. गोपीलाल न्यौपानेले सरकारले नेपालमा बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपनि के कारणले ती उद्योगहरु बन्द भएका थिए भनेर पहिचान नगरेको टिप्पणी गरे ।
उद्योग बन्द हुनुको कारण पहिचान नभएसम्म उद्योगमा गरिने लगानी बालुवामा पानी हालेबराबार हुने पनि उनको भनाई छ । ‘सरकारले बन्द उद्योग खोल्दा हिजो उद्योग किन बन्द भयो ? विद्यमान कारण अहिले बाँकी छन् कि छैनन् भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्दथ्र्यो । हिजो जुन कारणले उद्योग बन्द भयो, आज त्यो कारण विद्यामान राखेर खोलेपनि त काम छैन । ती कारणहरु विद्यामान राखेर आज फेरि उद्योगमा लगानी गरेर जनताको कर बालुवामा पानी हालेकोजस्तो हुन्छ ।’ उनले थपे,‘त्यसैले ती विद्यमान कारणहरुको निराकरण गरेरमात्रै ती उद्योगहरुमा लगानी गर्नु उपयोग हुन्छ । अन्यथा बालुवामा पानी हाले बराबर हुन्छ । त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम ठीक दिशामा छैन ।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पाँच लाखलाई रोजगारी दिने कोरा कल्पना गरेको पनि न्यौपानेको आरोप छ । उनले बन्द भएको उद्योगलाई सञ्चालन नगरी पाँच लाखलाई रोजगारी दिन्छु भन्ने केवल भ्रमको खेती गरिएको टिप्पणी गरे ।
‘पाँच लाखलाई रोजगारी दिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आयो । पाँच लाखलाई रोजगारी कसरी दिने ? कि त खाडी मुलुक नै पठाउनपर्यो ? नेपालमा उद्योगरधन्दा, कलकारखाना राम्रोसँग चल्नुपर्यो । जुन कारणले उद्योग धन्दा बन्द भएका हुन्, त्यो कारण विद्यमान छ । त्यसैले पाँच लाखलाई रोजगारी दिने कुरा कल्पनामात्रै हो,’– न्यौपानेले भने ।
नीति तथा कार्यक्रममा नेपालमा मल कारखाना खोल्ने उल्लेख गरेपनि कारखाना खोल्नका लागि लगानी कहाँबाट ल्याउने भन्नेतर्फ सोच्न नसकेको उनको आरोप छ । मल कारखाना खोल्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पाठ सिक्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘मल कारखाना खोल्ने भावनालाई सरकारले समर्थन गर्न खोजेको छ । त्यो मल कारखाना खोल्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ? कति वर्षसम्ममा खोल्ने हो ? त्यसको रेस्पोनसिबिलिटी कसलाई दिने हो ? किनकी हाम्रो मेलम्ची खानेपानी आयोजना २४ वर्षसम्ममा यो स्थितिमा छ ।’ उनले भने, ‘सात अर्वबाट सूरु भएको बजेट ८० अर्व सकिँदा पनि खानेपानी आएको छैन । यो मल कारखाना खोल्ने कुरा पनि कोरा कल्पनामात्रै हो । विश्वसनीय आधार देखिँदैन ।’
सरकारले अहिलेकै संविधानको दायरामा रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । भ्रष्टाचार हुने विभिन्न निकायमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निषेध भएसम्म यसलाई निर्मूल पार्न नकिने उनले बताए । दूई जना मन्त्रीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छानविन अगाडि बढाएकै भरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो भन्नु जनता छल्ने काममात्रै भएको उनको भनाई छ ।
‘अर्को भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । हिजो पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनिएको थियो । आज ३३ वर्षमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । डाक्टरले त रोगको निदान गर्ने हो नि ! के कारणले भ्रष्टाचार भएको छ ? त्यो निदान नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।’–उनले थपे, ‘दुईवटा पूर्वमन्त्रीलाई प्रहरीले समातेको, मुद्दा चलाएको, जेल हालेको कुरालाई देखाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैछ भन्ने हो भने त्यो सरासर झुठो कुरा हो, जनता छल्ने कुरा हो ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र नबनाई नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको दाबी छ । अख्तियालाई भ्रष्टाचार हुने ठूला–ठूला निकायमा अनुसन्धानबाट निषेध गरिएको उनको आरोप छ । यसको लागि संविधान संशोधनको आवश्यक रहेको उनको ठम्याँई छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कल्पना गरिएको छ, त्यो संस्थालाई संवैधानिक निकायमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । त्यो संस्था सेनामा पस्न पाउँदैन, अदालतमा पस्न पाउँदैन । राष्ट्रपति कार्यालयमा पस्न पाउँदैन, नेपालका विदेशी राजदूतको कार्यालयमा पस्न पाउँदैन । सरकारका नीतिगत निर्णयमा पस्न पाउँदैन । भ्रष्टाचार हुने ठूलाठूला ठाउँ ती हुन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोग पस्न पाउँदैन । त्यसैले संविधान संशोधन नगरिकन नेपालबाट भ्रष्टाचार जाँदैन,’– उनले भने ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भिआईपीको औषधोपचार खर्च जनताको करबाट खर्च गर्ने परम्परा बन्द हुन आवश्यक रहेको पनि उनले आवश्यकत्ता औंल्याए । साथै, कर्मचारी कटौती अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको ठम्याईँ छ । मेडिकल कलेज बनाउने जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिन आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारले मेडिकल कलेज बनाउँदा सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएकाले लामो समयदेखि निर्माणाधिन गेटा मेडिकल कलेज सम्पन्न नभएको उनको भनाई छ ।
सरकारले कुखुराको आयात रोकेका कारण मासुको भाउ बढेको उनको आरोप छ । सरकारले जनतालाई दुब्ला पातला र रोगी बनाएर सजिलो गरी शासन गर्न खोजेको उनको आरोप छ । उनले सरकारले भारतलाई प्रतियुनिट ६ रुपैयाँमा विजुली बेचेर नेपालीलाई चाहीँ प्रतियुनिट १२ रुपैयाँमा बेचिरहेको तथ्यांक सुनाए । परम्परागत नीति तथा कार्यक्रमले यो देशको कायापलट हुन् नसक्ने उनको सुझाव छ ।
