काठमाडौं, ९ जेठ । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले)नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनकाक्रममा बदलिएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ १० दलीय सत्ता गठबन्धनको निर्माण भयो।
नयाँ सत्ता गठबन्धनमा मधेसवादी दल मानिएका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल(जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल(लोसपा) र जनमत पार्टीसंगसँगै रहेका थिए।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका १० दल एकरूपभई राष्ट्रपतिमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचित गराएका दलहरू उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा गठबन्धनबाट विभाजित हुन पुँगे।
उपराष्ट्रपति निर्वाचनको बेला सत्ता गठबन्धनबाट जसपाले रामसहाय प्रसाद यादव र जनमतले ममता झाँलाई उम्मेद्वार उठाउँदा गठबन्धनमा मधेसवादी शक्तिबीत खटनपटन उत्पन्न हुन पुग्यो। अन्तत: गठबन्धनका शीर्ष दलहरूको सहयोगमा जसपाका यादवले उपराष्ट्रपतिमा बाजी मारे।
सो बेलादेखिको खटपटन गत बैशाख १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा प्रस्टैरूपमा देखियो।
उपराष्ट्रपतिमा यादव निर्वाचित हुँदा उनले निर्वाचन जितेको क्षेत्र बारा-२ उपनिर्वाचनका लागि खालि भयो।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पराजित मधेसका प्रमुख नेता तथा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्रले प्लान अनुसार उपनिर्वाचनबाट संसद् छिर्ने योजना बनाइरहँदा गठबन्धनबाटै उनको योजना भाँझो हाल्न आइपुग्यो सिके राउत नेतृत्वको जनमत।
उपनिर्वाचन हुने अन्य क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन एक मतहुँदा बारा-२ मा भने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन जस्तै अध्यक्ष यादवविरूद्ध जनमतले उम्मेद्वार उठायो, शिवचन्द्र कुशवाहा।
जनमतको सोहि कदमदेखि चिढिएका जसपा अध्यक्ष यादवले अन्तत: उपनिर्वाचनमा जिते।
उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारकै बेलादेखि जसपा अध्यक्ष यादवले जनमतलाई मधेस सरकारबाट ठेगना लगाउने संकेत देखाइसकेका थिए।
सत्ता गठबन्धनसँग असन्तृष्टि देखाइरहेको जनमत संघीय सरकारमा पाएको खानेपानी मन्त्रालय छोडेर सरकार बाहिर बसिरहेतापनि सत्ता गठबन्धनभने हालसम्म छोडेको छैन। जनतमले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थनपनि हालसम्म कायमै राखेको छ।
तर, मधेस प्रदेशमा मधेसकै शक्तिशाली यी दुईवटा दलहरूबीच टकराव परिरहेको छ।
मधेसमा यतिबेला जसपा नेतृत्वको सरकार रहँदा जनमतकोपनि प्रतिनिधित्व रहेको छ।
जसपा अध्यक्ष यादवले जनमतले आफूविरूद्ध गरेको उपराष्ट्रपति निर्वाचनदेखिको असहयोगको बदलालिने रणनीति बनाइरहेका छन्।
अध्यक्ष यादवले केही दिन अगाडि जनकपुरमा नै मधेस सरकारमा जनमतलाई राख्ने वा नराख्ने निर्णायक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भएको सार्वजनिकरूपमा बताएका थिए।
यसैबीच, आज(मङ्गलबार) जसपाले मधेस प्रदेशमा सरकारविस्तार गर्ने तयारी गरिरहँदा जनमतका मन्त्रीको मन्त्रालय खोसेर विना विभागीय मन्त्री बनाएको छ।
हालसम्म जनमतबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बसन्त कुशवाहाको जिम्मेवारी खोस्दै जसपाले विना विभागीय मन्त्री बनाएको छ।
उनको मन्त्रालय खोसेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दिन लागिएको बताइएको छ।
