प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा एउटा नयाँ आयाम सुरु भएको छः डा.चिरञ्जीवी नेपाल

उहाँले संसद्लाईं निकास दिएको हो । अहिले निकास दिनुपर्ने स्थिती थियो । संविधानको मर्मअनुसार नै हो । पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गर्ने भनेर कहाँ लेखिएको छ संविधानमा ? त्यसैले सरकाले अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर निर्णय गरेर दियो । त्यो अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले यसलाई अगाडि बढाउनु भयो । यहि हो सत्य, तथ्य यसलाई लिएर भोलि संसदीय व्यवस्था सवल बनाउनलाई उहाँले यो नागरिकता विधेयक पारित गर्नु भएको हो ।

मृतक भनेर कहाँ लेखेको छ ? कहाँ पठाउने भन्ने कहि छ त्यस्तो लेखेको ? संविधान अनुसार गर्ने हो हरेक कुरा । राष्ट्रपतिले सरकारले भनेपछि त्यही अनुसार गरेको हो ।

संसदीय व्यवस्था सर्वपरी भएको हुनाले उसले पठाएको कुरालाई राष्ट्रपतिले जबकी संविधानमा कहि पनि उल्लेख छैन । जति  पटक पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनेवित्तिकै भोलि संसदीय व्यवस्थामा नभएका संसदबाट छलफल भएका कुराहरु राष्ट्रपतिसँग आउनेवित्तिकै फिर्ता पठाउने परिपाटी भयो भने के हुन्छ ? त्यो फिर्ता पठाउन पर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ ?

एमाले, राप्रपाका नेताहरुको भनाई छ, नयाँ संसद् आइसकेपछि संसदमा छलफल हुनुपर्छ । सांसदले आफ्ना कुराहरु राख्न पाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा भएका सभासदहरु को हुन् ? नयाँ संसदमा पनि तिनै संसदीय व्यवस्थाबाट चुनिएर आएका प्रतीनिीधहरु होलान् । राष्ट्रिय सभामा पुरानै बसेर गरेका हुन् । पहिले पनि राष्ट्रिय सभा प्रतीनिीध सभाबाट गरेको हो ।  दशकौंदेखि रोकिएको कुरा पूर्ण रुपमा उहाँले निकास दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा एउटा नयाँ आयाम सुरु भएको छ । त्यो आयामलाई बंगलादेश मोडालिटी कुरा सुरु भएको छ ।  अहिलेको स्थितीमा सकारात्मक रुपमा हामीले बाहिरबाट लिएका छौं । इपिजि बारेको केहि कुरा निस्किएन अथवा भएन त्यसैले यो कुरामा अलिकति दुःख लाग्यो । तर, मोडालिटीबाट कुरा अगाडि बढ्यो ।  बङगला देश मोडालिटीको कुरा आइरहेको छ । त्यो मोडालिटीबाट जादाँखेरि नेपाललाई सहज हुन्छ । हिजोको दिनमा बंगलादेश र भारतको जुन २१ वटा र यता १५१ वटा भू–भाग आदानप्रदान भएको छ । त्यसले गर्दा सहजतातिर जान्छ कि भन्ने स्थितीमा गएको हुनाले यसमा भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने हो । पारवहन सन्धि तीन वर्षदेखि भएको थिएन । त्यो सन्धिमा नेपाल भित्र सडक, रेल र जलमार्गका कुराहरु उपयोग गर्न सकिने जुन कुरा आएको छ । १० हजार मेगावाट विद्युत १० वर्षभित्र भनिएको छ । त्यो पनि राम्रो पक्ष हो । दुई देशभित्र भएको यसलाई कार्यन्वयन पछि कस्तो हुन्छ भोलि भन्ने समन्वय समितिहरु कस्तो हुन्छ यसले फरक पार्छ । कतिपय हिजोदेखि उठाइरहेका कुराहरु हरेक पटक जादाँखेरि भइरहेका हुन्छन, काम हुँदैन । त्यसैले भोलिको दिनमा समन्वय भएर समृद्धिहरु दुई देशभित्रै बनेर कसरी अगाडि बढछन् ।

भोलि नेपालबाट समन्वय समिति बन्छ । निर्यात भन्दाखेरि उर्जा राखेर उद्योग धन्दाहरु खोलेर सबै यहि आउने स्थिती पनि होला । उर्जा निर्यात भन्दा पनि हाम्रो खपतमै हामीलाई नपुग भयो भने अहिले पनि हामीलाईं  विद्युत पुगेको छैन । हिउँदमा पुगेकै छैन । हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप  बढ्दाखेरि भोलि निर्यात गर्न नपर्ने स्थििती पनि आउनसक्छ । विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण समपन्न भइसकेपछि  अथवा उत्पादन भइसकेपछि कसरी जान्छ भन्नेकुरा हो ।