काठमाडौं, ३१ जेठ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद्मा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिएको थियो । आज (बुधबार) बसेको समितिको बैठकले उक्त निर्णयलाई पुनरावलोकनका लागि निर्देशन दिएको हो ।
स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावना बमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वच्छ, विश्वसनीय र निश्पिक्ष तबरले सञ्चालन गराउने खारेजीलाई पुनरावलोकन गराउन निर्देशन दिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावलले बताईन् ।
