काठमाडौं, ३२ जेठ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री रमेश रिजाल विमस्टेक ब्यापार सम्मेलन सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । भारतको कलकत्तामा तीन दिने सम्मेलन सकेर मन्त्री रिजाल आज (बिहीबार) नेपाल फर्किएका हुन् । सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने क्रममा मन्त्री रिजालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित देशको श्रेणीबाट नेपाल स्तरोन्नती गराउँदै विकाशील राष्ट्र बन्न खोजेकाले यसका लागि सदस्य राष्ट्रहरुको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
मन्त्री रिजालले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न र समृद्ध राष्ट्र बनाउने तर्फ आफूहरु समर्पित रहेको भन्दै बिमस्टेक साझेदारहरुको निरन्तर समर्थन र सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए । अहिलेको विश्वमा गतिशील र द्रुतगतिमा अघि बढेका दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने बिमस्टेकमा नेपालको सहभागिता आफैंमा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै मन्त्री रिजालले भने, ‘यस बिमस्टेक बिजनेस कन्क्लेभले यस क्षेत्रमा व्यापार र लगानी सहजीकरण, बजार पहुँच, निजी क्षेत्रको विकास र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सुधार गर्न बहुमूल्य नतिजा र सुझावहरु दिनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
मन्त्री रिजालले बिमस्टेक व्यापार, लगानी, कृषि, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र कनेक्टिभिटीमा केन्द्रित रहेको भन्दै यसलाई व्यवहारिकरुपमा मूर्त बनाउन सन् २००४ मा हस्ताक्षर भएको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौतालाई अन्तिमरुप दिने प्रयासको प्रशंसा गरे । उनले सम्झौताले अन्तरक्षेत्रीय व्यापारलाई बढावा दिने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने समेत विश्वास व्यक्त गरे ।
कोभिड महामारीमा सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्यको अपरिहार्यताले यस्ता महामारीसँग प्रभावकारीरुपमा लड्न र नागरिक तथा उनीहरुको व्यवसायहितको रक्षाका लागि सामुहिक ऐक्यवद्धतालाई सुदृढ र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री रिजालले औंल्याए ।
मन्त्री रिजालले करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाल प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता र मानवीय सम्भाव्यताले धनी रहेको उल्लेख गरे । ‘नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पन्नताबाट सदस्य राष्ट्रहरुले उत्तिकै फाइदा लिन सक्ने छ । नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, उत्पादन र सेवा जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्यापार र लगानीका अवसरहरू प्रदान गर्दछ,’– मन्त्री रिजालले भने ।
नेपाल क्षेत्रीय व्यापार र पूर्वाधार कनेक्टिभिटी अभिवृद्धि गर्न, सीमापार ऊर्जा सहयोग प्रवद्र्धन गर्न र पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानको माध्यमबाट जनता–जनताको सम्पर्कलाई सहज बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य र सहकार्य बढाउन इच्छुक रहेको समेत उनले बताए ।
