काठमाडौं, ९ असार । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदातलको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । महानगर प्रमुख शाहले विहीबार उच्च अदालत पाटनबाट भएको हिन्दी फिल्म चल्न दिने फैसलाको विरुद्धमा अदालतको आदेश नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । महानगर प्रमुख शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले हिजो (शुक्रबार) सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन् ।
महानगर प्रमुख शाहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालत नमान्ने बरु जस्तोसुकै सजाय पनि भोग्न अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेका थिए । बालेनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परिसकेपछि उनीविरुद्धको फैसलाका बारेमा सर्वसाधरणले पनि विशेष चासोका रुपमा विभिन्न थरी आँकलन गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले मेयर शाहलाई अदालतको अवहेलनामा कस्तो सजाय हुनसक्छ भनेर कानुनवादीहरुसँग कुराकानी गरेका छौं ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदातल आफैंले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर एक्सन लिँदा राम्रो हुने बताउँछन् । डा. गोविन्द केसीविरुद्धको अदालतको अवहेलनाको मुद्दालाई नजीरको रुपमा अगाडि सार्दै उनले यस्तो बताए । बालेनले अदालतमा उपस्थित भएर माफी मागेको खण्डमा पद नजाने र उनलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने अवस्था कायमै रहेको उनको भनाई छ ।
‘अदालतको अवहेलनामा अदालत आफैंले एक्सन लिँदा सबैभन्दा राम्रो हो । उहाँविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्छ । अदालत स्वयंले आफ्नो कर्मचारीलाई प्रतिवेदन उठाउन लगाएर त्यसको आधारमा मुद्दा अघि बढाउँदा अझ राम्रो हुन्छ । डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा पनि त्यसै भएको थियो । एकै दिनमात्रै जेल पठाएको खण्डमा पनि पद जाने सम्भावना हुन्छ । मुद्दा चलिसकेपछि अदालतमा उभिएर माफी माग्नुभयो भने अदालतले छोड्न सक्छ,’– अधिवक्ता नेपालले भने ।
त्यस्तै, संविधानविद् एवं अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले म अदालत मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई पनि नरहेको बताए । बालेनले म अदालत भन्दा पनि ठूलो हुँ र माफी माग्दिन भनेको खण्डमा पद जानसक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । ‘अवहेलनाको मुद्दा चलेर सजाय पाउनु भयो भने पद जानसक्छ । उहाँले माफी माग्नुभयो भने छोड्दिन्छ पनि । माफी माग्नु भएन म अदालत मान्दिन, म सबैभन्दा ठूलो मान्छे भन्न थाल्नु भयो भने पद जानसक्छ,’– उनले भने ।
अदालतको कतिपय निर्णमा मानिसलाई चित्त नबुझ्नु स्वभविक भएको उनको भनाई छ । अदालनको फैसलाको आलोचना र समीक्षा गर्ने छु्ट भएपनि अदालत मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई नभएको उनले बताए ।
‘उहाँले गरेका कतिपय कुरा राम्रा पनि छन्, अदालतले गरेका कतिपय कुरा हामीलाई पनि मन पर्दैन । नागरिकता विधेयकमा हार्यौं, हामीलाई पनि मन परेको छैन । तर, अदालत मान्दिन भन्न त पाइएन । अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौं । अदालतले गल्ती गर्नसक्छ, अदालतले गरेको कुरा गल्ती भयो भन्न पाइन्छ । आलोचना र समीक्षा गर्न पाईन्छ तर अदालत मान्दिन भन्न चाहिँ पाईँदैन,’– उनले भने ।
त्यसैगरी अधिवक्ता राधिका खतिवडा कसैलाई पनि अदालतको निर्णय मान्दिन भन्ने छुट नभएको बताउँछिन् । एकी छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले जनता र जनप्रतिनिधि दुवैलाई अदालतको आदेश बाध्यकारी हुने बताईन् । तत्लो तहका अदालतको फैसलाविरुद्ध माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन जानका लागि बाटो खुल्ला रहेपछि अदालतको फैसला सबैले मान्न पर्ने उनको भनाई छ ।
‘अदालतको निर्णय मान्दिन भन्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन । जनताको प्रतिनिधि होस, चाहे जनता होस्, सबै भन्दा पहिला त उहाँ जनता हो । जनता भएपछि देशको कानुन मान्नुपर्छ । कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने र अन्तिम निर्णय दिने अधिकार अदालतसँग हुन्छ,’– उनले भनिन् ।
अदालतको आदेशविरुद्धको अभिव्यक्ति र कार्य कानुनी कारबाहीको विषय बन्ने उनको भनाई छ । ‘अदालतले भनेको मान्दिन भन्ने उहाँले के सेन्समा लेख्नुभयो रु तर, मान्दिन भन्ने कुरा भन्न पाइँदैन र नमान्न पनि पाइँदैन । त्यो कानुनी कारबाहीको विषय हुन्छ,’– अधिवक्ता खतिवडाले भनिन् ।
‘अदालतले गर्नु भनेर कानुनबमोजिम दिएको आदेश र निर्देशन जनताको हितका लागि या सर्वोपरी हितका लागि हुने उनको भनाई छ । उक्त निर्देशन नमानेमा कसैले यो मानेन भनेर फेरि अदालतमा लिएर गयो भने त्यसैलाई अदालतको अवहेलनाको मुद्दा भनिने उनले बताईन् । अदालतको अवहेलनामा त्यसको प्रकृति, त्यसको स्वरुप, मान्यता, कानुनी दर्शन सबैलाई हेरेर त्यही अनुसार मुद्दाहरु लाग्ने उनको भनाई छ ।
अदालतको मानहानीमा न्युनतम् एक मिनेट कैद र एक रुपैयाँ जरिवाना पनि हुनसक्ने र मानहानी नदिएको अवस्था रहेको खण्डमा सजाय नहुन पनि सक्ने उनले बताईन् ।
