काठमाडौं, १० असार । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसूर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न र घरायसी लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गर्न गत वैशाख २० गते मुलुकीसंहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो।
दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेको उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएकाले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी यो विधेयक तयार पारिएको कानुनमन्त्री गुरुङले बताए।
मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४, मुलुकी कार्यविधिसंहिता, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ लाई जारी संशोधन गर्न जारी भएको उक्त अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट गत वैशाख २७ गते र राष्ट्रिय सभाबाट जेठ ५ गते स्वीकृत भएको थियो। रासस
