काठमाडौं,११ असार । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्याउने गरी योजना तथा कार्यक्रम तय गरिएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन्।
हाल करिब ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी तथा करिब २५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी सेवाको पहुँच रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशत आधारभूत खानेपानीमा तथा ९० प्रतिशत स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सरसफाइ क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याले प्रशोधन सहितको ढल प्रयोग गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेकामा करिब ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र प्रशोधन सहितको ढल प्रयोग गरेको अवस्था छ । सरसफाइको क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यले सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको मन्त्री यादवले बताए।
वायु प्रदूषणमा पनि नेपालका सहरहरू विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय रहेको पनि उनले बताए। “सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार तीनवटै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियान सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार पारिरहेको छ । ‘स्वच्छ नेपाल स्वस्थ नेपाली’ अभियानलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई परिचालन गरी अगाडि बढाउने गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ”, संसद्मा जवाफ दिँदै उनले भने।
सन् २०३० का लागि निर्देशित गरिएको दिगो विकास लक्ष्य नं ६ सम्बन्धी विशेष परिमाणात्मक लक्ष्यहरुमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवामा ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पहुँच पुर्याउने, उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवामार्फत ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउने र मानव मलमूत्रजन्य घरायसी, औद्योगिक र सङ्घसंस्थाबाट उत्सर्जित सहरी क्षेत्रको ५० प्रतिशत फोहरपानी प्रशोधन गरी सुरक्षित रुपमा विसर्जन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने चुनौती रहेको खानेपानी मन्त्री यादवले बताए ।
खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ३७ अर्ब ४५ करोडको बजेट ल्याएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु २८ अर्ब १५ करोडमात्र विनियोजन भएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले कम हो ।
शत्प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याउन तथा खानेपानी सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जाने लक्ष्यअनुरूप सन्तुलित विकासको अवधारणामा मानव विकास सूचाङ्क कम भएका प्रदेशहरूलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशलाई मात्र कार्यक्षेत्र तोकी दिगो सरसफाइ आयोजना सञ्चालन गरिएको र आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली प्रदेशका २१ वटा पालिकामा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई मात्र कार्यक्षेत्र राखी खानेपानी सुशासन तथा पूर्वाधार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मन्त्री यावदले उल्लेख गरे।
