काठमाडौं,१८ असार । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बहुमतको सरकार गठन गर्नका लागि दाबी पेस गर्न पाँच दिनको समय दिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले बिहीबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दाबी पेस गर्न समय दिएका हुन् । प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आव्हान गरेसँगै दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । सत्तारुढ दलहरु आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारीमा लागेका छन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्तारुढ दललाई रोक्दै सकेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा दुई र नसके उपधारा तीन अनुसारको सरकार गठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन दिउँसो ४ बजे बैठक आव्हान गरेको छ । आज बस्ने बैठकमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा नेतृत्व लिने दलको टुंगो लाग्नेछ । मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुबै दलको दाबी रहेको छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका लागि उद्धब थापा र माओवादीबाट इन्द्र आङ्बुहाङको दाबी रहेको छ । दुबै नेता पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन् ।
केन्द्रदेखि प्रदेश सबैतिर प्रतिपक्षीमा धकेलिएको एमालेले पनि जसरी भएपनि कोशी प्रदेश सरकार जोगाउन गरेको आफ्नो प्रयास सफल नभएपछि पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति लिएको छ । ६ जना सांसद रहेको राप्रपालाई अन्य गठबन्धनमा जानबाट राक्ने र एक सांसद रहेको जसपालाई फकाउने एमालेको रणनीति रहेको छ । सत्तारुढ दललाई रोक्ने उदेश्यका साथ छलफललाई तिब्रता दिएको एमालेले सोमबार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेट गरेको थियो ।
एमाले कोशी प्रदेशका इन्चार्ज तथा पार्टी केन्द्रीय सचिव रघुवीर महासेठले जसपा अध्यक्ष यादवलाई भेटेर प्रदेश सरकार गठनमा आफ्नो दललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । जसपा नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएको एमालेले कोशी प्रदेश सरकारमा आफुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेपनि जसपाले भने एमालेको आग्रहलाई सहजै स्वीकार नगरेको बताइएको छ । जसपाले कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गर्ने सर्त अघि सारेको बताइएको छ ।
तत्कालिन प्रदेश नम्बर एकको नाम कोशी प्रदेश राखेर पहिचान पक्षधरलाई उपेक्षा गरेको भन्दै ठूला दलसँग असन्तुष्ट रहेको जसपा गत जेठ १७ गते प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । प्रदेशसभामा एक सांसद रहेको जसपाबाट निर्मला लिम्बू स्वास्थ्यमन्त्री रहेकी थिईन । प्रदेश नामाकरणमा असन्तुष्ट रहेकी उनी मुख्यमन्त्री हिक्मतले विश्वासको मत लिने दिन प्रदेश सभामा अनुपस्थित रहेकी थिइन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले राप्रपा गठवन्धनमा ४६ सांसद रहेका छन् भने माओवादी कांग्रेससहितको विपक्षी गठवन्धनमा पनि ४६ सांसदनै रहेका छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । राप्रपाको साथ अझैसम्म आफैलाई रहेको हुँदा एक सांसद रहेको जसपालाई फकाउन सकेमा सरकार बनाउन सकिने विश्वास एमालेको रहेको छ । त्यस्को लागि एमालेले भित्रिरुपमा विभिन्न दलका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । तर एक सांसद रहेको जसपाले प्रदेशको नाम संशोधन गर्ने सहमती नभएसम्म कुनैपनि गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने बताएपछि एमालेको रणनीति सफल हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
जसरी भएपनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको छ । कुनैपनि दलको प्रष्ट बहुमत नभएको कारण प्रदेश सभामा निर्णायक देखिएको राप्रपाले गठबन्धसामु मुख्यमन्त्री आफुले पाउनुपर्ने सर्त अघिसारेको छ । प्रदेशको समिकरण प्रतिकुल भएको कारण मध्यावधिमा धकेलिन सक्ने स्थिती भएको हुँदा कांग्रेस-माओवादीसहितको गठबन्धनले राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएमा भने एमालेले यो रणनीति पनि असफल हुन सक्छ ।
विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री दिएमा कित्ता परिवर्तन गर्ने जनाउ राप्रपाले दिएको छ । यद्यपी प्रदेश सरकारको निर्णय गर्ने जिम्मा राप्रपाले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई दिएको छ । गत निर्वाचनमा केही प्रमुख स्थानमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको राप्रपाले सजिलैसँग आफ्नो टिम नछाड्नेमा एमाले भने ढुक्क देखिन्छ ।
