काठमाडौं, २० असार । रानीतिक विलेषक प्रकाश रायमाझीले जेलमा रहेका बन्दीहरुको छानबिन गरी निर्दोष र पोलिएका भरमा मात्र पुर्पक्ष लागि थुनामा राखिएका बन्दीहरुका बारेमा गहन अध्ययन गरी निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै ६० प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीहरुलाई सरकारी सिदा खान दिएर जेलमा राख्नुको औचित्य नरहेको उनको भनाई छ ।
बन्दीहरुको पनि मानवअधिकार छ, घरपरिवारको अवस्था आदिलाई विचार गरेर जबर्जस्ती थुनामा राखेकाहरुलाई सरकारले रिहाइ गर्न आवस्यक रहेको उनको भनाई छ । प्रहरीको अनुसन्धान फितलो हुने र सोही आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने गरेको उनको आरोप छ ।
तल्लो अदालते न्यायिक मन र वस्तुनिष्ठ कानुनको आँखाले नहेरी जेल चलान गर्ने कमजोर कानुनी अवधारणाले निर्दोष मानिससमेत जेल पुग्ने गरेको उनको आरोप छ । देशभरीका बन्दीहरुलाई उनीहरुले पाएको सजाय अभियोगमा पूर्ण अनुसन्धान गरी सरकारले थुना मुक्त गर्ने हो भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी बन्दीहरु केन्द्रीय कारागारबाट मुक्त हुने उनी बताउँछन् ।
सरकारले विज्ञसहितको आयोग बनाएर छानबिन गरी कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएका बन्दीहरुको उद्धार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता खड्किएको उनको भनाई छ । जेल सुधार गर्ने सुधार गृह भने तापनि अराजक अवस्था र सरकारको कमजोरीले जेल सुधार सुधार गृह नभएर यातना दिने र अपराध जन्माउने थलोको रुपमा विकसित भएको उनको भनाई छ ।
नाममात्रको परिवर्तनबाट जेल जीवन बिताइरहेका पीडितहरूको जीवनमा कुनैपनि परिवर्तन नआएको उनको बुझाई छ ।
