काठमाडौं, २२ असार । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार बोलाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को ११ औँ बैठक मार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यस्थापन सम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरू दिएका हुन्।
उनले भने, ‘वर्षात्को समयपूर्व नै किन हामी उद्दार र राहतसम्बन्धी आवश्यक आधारभूत सामग्रीहरूको बन्दोबस्त गर्दैनौँ ? विपद्जस्तो अत्यन्तै संवदेनशील विषयमा पनि किन हामी झन्झटिलो प्रशासनिक जञ्जाल बनाएर नागरिकलाई सास्ती दिइरहेका छौँ ? राहत र पुनःस्थापनामा मानवीय भावनासहितको तदारूकता देखिनुपर्नेमा किन हामी औपचारिक नेतृत्व र प्रशासक बनेर प्रस्तुत हुन्छौँ ? यी र यस्ता प्रश्नहरूप्रति जिम्मेवार बनेर मात्र हामीले सही अर्थमा विपद् न्यूनिकरण र व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ।’
यस्ता छन् निर्देशन :
१. सर्वप्रथम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको ११ औँ बैठकमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै बैठकका निर्णयहरूको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछु।
२. नेपालमा हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै विपद्पूर्वको नीतिगत र व्यवस्थाकीय तयारी, विपद्को समयमा शीघ्र उद्दार, प्रभावकारी राहत व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो। राज्यको यही आधारभूत जिम्मेवारीलाई औपचारिक अर्थमा नभएर प्रचलित कानुनअनुसारको जिम्मेवारी उच्च मानवीय भावनासहित बोध गर्न, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन एवं सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जाहेर गर्न हामी यो बैठकमा छौँ।
३. विज्ञान प्रविधिको उच्चतम विकासको आजको युगमा विपद्को पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने विभिन्न प्रविधिहरू भएता पनि हामीले त्यसको प्रभावकारी अवलम्बन गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो मुख्य ध्यान विपद्को पूर्वजानकारीसहित आवश्यक सचेतता अपनाउनुभन्दा विपद् आइसकेपछि उद्दार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुने गरेको विगतको परम्परालाई तोडेर मात्र हामीले राष्ट्रिय धनजनको रक्षा गर्न सक्छौँ। विभिन्न भौतिक संरचनाहरूको निर्माण विपद् जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान नगरी हुने गरेका छन्।
यसले योजनावद्ध विकासको राष्ट्रिय कार्यभारलाई प्रभावित पार्नुका साथै धनजनको क्षति रोक्नसमेत चुनौती खडा गरिरहेको छ। जनचेतनाको अभाव, पूर्वसूचना प्रणाली (early warning system) जस्ता आधुनिक प्रविधिको अभाव, गरिवी, अशिक्षा, ढिलो निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी विभिन्न एजेन्सीहरूबीच सहयोग र समन्वयको कमी, विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी कोष तथा तालिमको अभाव, दक्ष जनशक्ति र अन्य स्रोत साधनको कमीले गर्दा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन जटिल हुने गरेको छ। तसर्थ, यसै बैठकमार्फत् विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि म विशेष रूपले निर्देशित गर्दछु।
४. प्रायः भन्ने गरिन्छ– विपद् र रोगव्याधीले सानो–ठूलो, धनी–गरिब, बलियो–निर्धो भन्दैन। यो आंशिक सत्य भए पनि पूर्ण सत्यचाहिँ होइन। प्राकृतिक विपत्ति वा रोगब्याधीको अधिक शिकार तिनीहरू हुने गर्दछ, जो आर्थिक रूपमा बिपन्न छन्, जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ, जोसँग समथर र सुरक्षित जमिन नभएर भीरपाका र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्छन्। तसर्थ, विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनको कुरा गर्दा हाम्रो सबैभन्दा पहिलो ध्यान त्यस्तो बस्ती र समुदायमा जानुपर्दछ, जो जोखिमको उच्च खतरामा छन्।
५. विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यान्यवनसम्बन्धी हामीसामु केही गम्भीर प्रश्नहरू छन्– किन हामी विपद्को पूर्वानुमान र त्यससम्बन्धी आवश्यक गृहकार्यबारे गम्भीर बन्दैनौँ ? किन हामी जहिले पनि वर्षात्को समयमा आएर मात्र यसबारे छलफल र बहस गर्छौं ? किन हामी विपद्को उच्च जोखिममा रहेका बस्ती र समुदायसम्म पुगेर विपद्को प्रभाव, राज्य र नागरिकको सहकार्यबाट यसबाट बच्न सक्ने उपायहरूबारे पर्याप्त अन्तरक्रिया गर्दैनौँ ? विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी संरचना र सरोकारवाला निकायसँगको सम्बन्ध र सहकार्य जीवन्त नबनाई किन औपचारिक भइरहेका छन् ? वर्षात्को समयपूर्व नै किन हामी उद्दार र राहतसम्बन्धी आवश्यक आधारभूत सामग्रीहरूको बन्दोबस्त गर्दैनौँ ? विपद्जस्तो अत्यन्तै संवदेनशील विषयमा पनि किन हामी झन्झटिलो प्रशासनिक जञ्जाल बनाएर नागरिकलाई सास्ती दिइरहेका छौँ ? राहत र पुनःस्थापनामा मानवीय भावनासहितको तदारूकता देखिनुपर्नेमा किन हामी औपचारिक नेतृत्व र प्रशासक बनेर प्रस्तुत हुन्छौँ ? यी र यस्ता प्रश्नहरूप्रति जिम्मेवार बनेर मात्र हामीले सही अर्थमा विपद् न्यूनिकरण र व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ।
६. यस सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी साझा समस्यालाई दृष्टिगत र समाधानको विश्वव्यापी मार्गचित्रलाई मनन् गर्दै नेपालले परिवर्तित स्वरूपमा नयाँ खाद्य तथा कृषि सुरक्षा योजना, कृषिमा अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिँदै र उर्जा क्षेत्रको सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा जल तथा उर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने गरी हाइड्रोजन लिडरसिप रोडम्याप तय गर्नुका साथै सन् २०५० सम्म शून्य कार्वन उत्सर्जन हुने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
७. विकसित मुलुकहरूले जतिसक्यो कम हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गरेमा त्यसले उनीहरूलगायत नेपालजस्ता देशलाई फाइदा पुग्दछ। जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण सफल भए अनुकूलन पनि सजिलो हुनेछ। विश्वले औसत तापक्रम वृद्धिदरलाई वाचा गरिएजस्तो डेढ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गरेपनि नेपालजस्तो पर्वतीय मुलुकलाई गम्भीर असर पर्नसक्ने देखिएको छ। अहिले पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वले औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको समयभन्दा औसत तापक्रम वृद्धि डेढ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने भनेका छन्। तर सो प्रतिवद्धताअनुसार न्यूनिकरण भइरहेको देखिँदैन। गत वर्षको कोप २७ सम्मेलनमा नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन ‘नेट जिरो’ बनाउने बाचा गरेको छ। यसलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जरूरी छ।
८. विश्वभर जलवायु परिवर्तनका भयानक असरहरू बढ्ने क्रमप्रति हामी सबै संवेदनशील बन्नैपर्दछ। विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनको असरका कारण २०५० सम्ममा २० करोड मानिस विस्थापित हुने अवस्था आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले विश्वका देशहरूलाई थप गम्भीर भएर हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन रोक्न दबाब बढेको छ। बाढीपहिरो, हिमपातजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानिनोक्सानीबारे छुट्टै वित्तीय सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले उठाएको अभिमत निकै अर्थपूर्ण छ।
९. कोरोना महामारीले मानिसको जीवनपद्धति र सोचमा केही बदलाव ल्याइदिएको छ। बढी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक र विकसित देशका कारण कम ग्याँस उत्सर्जन गर्ने कम विकसित देशहरू जलवायु परिवर्तनको बढी सिकार भएका छन्। आगामी दिनमा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमार्फत् साझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक छ।
१०. म यसै बैठकमार्फत् मानवीय क्षति पुगेका र घरवारविहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुननिर्माणमा सहयोग गर्न विशेष रूपले निर्देशित गर्दछु।
११. निजी तथा सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिमा गुमेको भौतिक क्षति तथा नोक्सानीको आँकलन गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको अध्ययन गर्न र जोखिमयुक्त देखिएका बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन पनि निर्देशित गर्दछु।
१२. जलवायु परिवर्तनसमेतका प्रभावबाट सुरक्षित संरचना (सडक, पुल, जलविद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, बस्ती) पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशित गर्दछु।
१३. मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा निर्धारण गरिएबमोजिमका सबै विषय क्षेत्रका नेतृत्वदायी मन्त्रालयहरूलाई आ–आफ्नो कार्य जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न त्यसका लागि निरन्तर समन्वयमा रही काम गर्न पनि निर्देशित गर्दछु।
१४. प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आ–आफ्नो स्वायत्तता र विशेषतासहित विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्नसमेत यसै बैठकमार्फत् आग्रह गर्दछु।
१५. विपदको घडीमा आवश्यक सक्रियताका साथ सहयोग र सहकार्यका लागि सबै सरकारी निकायहरू, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र र दातृ निकायहरू समेतमा हार्दिक अपील गर्दै आवश्यक सहकार्य र सहयोगका लागि नेपाल सरकार तत्पर रहेको प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु।
१६. विषद्मा परी मृत्यु भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूमा भावपूर्ण श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। विपद्मा परी घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै घाइतेहरूको निशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्दछु।
१७. अन्त्यमा, विपदको समयमा खोज, उद्दार तथा राहतको कार्यमा अहोरात्र सक्रिय सुरक्षाकर्मीहरू, स्यवंसेवकहरू, स्थानीय जनसमुदाय, सहयोगी दातृनिकाय एवं सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै परिषद्को बैठकका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विशेष रूपले ध्यानाकर्षित गर्दछु, धन्यवाद।
