काठमाडौं, २६ असार । सरकारले भ्रष्टाचरका विरुद्धमा चालेका कदमलाई आम नागरिकहरुले स्वागत गरिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुहरु पक्राउ परिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए भने ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका छन् ।
राउतलाई हिजो (सोमबार) प्लेन चढ्नै लाग्दा विमानस्थलबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । विभिन्न प्रकरणमा निजामति कर्मचारीहरु पक्राउ पर्ने थालेका छन् । यसै विषयलाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले निजामति कर्मचारीहरुका विभिन्न संगठन (टे«ड युनियन) का पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
क्लबले आज (मंगलबार) आयोजना गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजामति कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुले सरकारले देशभरका एक लाख २५ हजार निजामति कर्मचारीका मनोबल गिराउने काम गरेको बताए । उनीहरुले सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नलाई यसरी निजामति कर्मचारीलाई तर्साउन थाले काममा भएको ढिलासुस्तीको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले संघीय निजामति ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम अहिले कर्मचारीहरुले भोग्नुपरेको उनीहरुको बुझाई छ । कर्मचारीहरु ऐन, नियम र कानुनको आधारमा चल्छन् भनेर डराएर सरकारले ऐन नल्याएको उनीहरुको आरोप छ ।
एकीकृत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गगन विष्टले कुनैपनि कर्मचारीले बदनियतपूर्वक काम गरेको भएमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । उनले बहालवाला सचिवलाई नीजको सेवा ऐनले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने सिलसिलामा परेका कुराहरुमा मुद्दा लगाउँदा र त्यसको छानविन गर्दा, पक्राउ गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति लिएरमात्रै गर्नसक्ने कानुनी प्रवधान रहेको बताउँदै उनले सरकारले उक्त प्रक्रिया पुरा नगरी फिल्मी शैलीमा सचिव राउतको पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सचिव राउतले कुनै प्रमाण नष्ट गराउने अवस्था नरहेकाले छानबिनको क्रममासमेत थुनामा राख्न आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ । यही मुद्दाले सचिव राउतलाईलाई अख्तियारले दोषी नरहेको भनी फैसला गरिसकेको अवस्थामा पक्राउ पर्नु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए।
