काठमाडौं, ३ साउन । उच्च अदालत पाटनले भद्रकुमारी घले सेवा सदनको बाँकी संरचना तत्काल नभत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । महानगरले उक्त संरचना आज भत्काएको थियो । महानगरको कदमविरुद्ध भद्रकुमारी घले सेवा सदनबाट निषेधाज्ञको आदेश मागसहित दिइएको उजुरीमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले बाँकी संरचना तत्काल नभत्काउन भनेको हो ।
उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिँदै पक्षलाई छलफलको लागि साउन ८ गते बोलाएको छ । ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विपक्षीहरुलाई समेत सुनुवाईमा सरिक गराई निष्कर्षमा पुग्नु मनासिव देखिएकोले त्यस प्रयोजनको लागि मिति २०८०/०४/०८ को पेशी तारिख तोकी सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई समेत दिई उक्त छलफलबाट निर्णय नभएसम्म निवेदकको घरजग्गामा क्षति पुऱ्याउने वा अतिक्रमण गर्ने काम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’– आदेशमा भनिएको छ ।
