काठमाडौं, ५ साउन । राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ लाई दफाबार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वमम्त स्वीकृत गरिसकेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेकका बारेमा मन्त्री रिजाल नै अलमलमा थिए । अनलाईनमार्फत हुने वस्तु तथा सेवाको खरिद विक्रीलाई नियमन गर्न ल्याउन लागिएको उक्त विधेयलाई मन्त्री रिजालले भने विद्युत व्यापार गर्ने विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री रिजालपछि बोलेका पाँच जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलेसमेत विद्युत व्यापारकै बारेमा विधेयकलाई अथ्र्याएका थिए ।
स्वयम् उद्योगमन्त्रीसमेत स्पष्ट नभई राष्ट्रिय सभामा पेश भएको उक्त विधेयकमा विद्युतीय कारोबारमा संलग्न व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवधान रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
उक्त विद्युतीय व्यापार विधेयकमा उद्यमी तथा व्यापारीलाई सानातिना भुलचुक र कमजोरीमा पनि जेल हाल्ने प्रधावधान रहेको व्यापारीहरु बताउँछन् । विद्युतीय व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरुले विधेकमा आवश्यक संशोधनका लागि सुझाव दर्ता गरेपनि उक्त सुझावलाई समावेश नगरी विधेयक दफाबार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
