काठमाडौं, ६ साउन । नेकपा (एमाले) निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारीका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतविरुद्ध गृहमन्त्रीको सचिवालयले दर्ता गराएको मुद्दा फिर्ता भएको छ । बस्नेतले एक सय किलो सुन काण्डमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाईसमेत मुछेर लान्छना लगाएपछि सचिवालयले अध्यक्ष बस्नेतविरुद्ध साईबर क्राइम को उजुरी दर्ता गराएको थियो ।
आज (शनिबार) प्रेस चौतारीका अध्यक्ष बस्नेत गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेका थिए । उक्त भेटमा मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएर मुद्दा फिर्ता लिइएको बस्नेतले बताएका छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट एक सय किलो सुन राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएसँग उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको संलग्नता रहेको बस्नेतले आरोप लगाएका थिए ।
बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध आरोप लगाएपछि उनको सचिवालयले साईबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएपनि श्रेष्ठले भने मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरे ।
अध्यक्ष बस्नेतले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्ः
माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसंग आज छलफल भयो । उहाँले पुरानै मित्रवत शैलीमा गणेशजीले नै मेरोबारे यस्तो लेख्ने ? भनेर हास्नु भयो । मैले तपाईलाई नै किटान गरेर कहाँ लेखेको छु भने । छलफलबाट निचोड निकालियो( अहिलेसम्मको असहमतीको अन्त्य गर्ने । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा सचिवालयबाट मेरोविरुद हालेको उजुरी फिर्ता भएको छ । धन्यवाद माननीय गृहमन्त्री नारायणकाजी कमरेड । केही बुझाईमा फरक परेछ हामीबीच तर नियत गलत थिएन । विमानस्थलमा बरामद सुन प्रकरणमा मैले प्रश्न गरेको थिए, त्यो प्रश्नले मेरो नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भयो गणेशजी भन्नुभयो, मेरो समाचार स्रोत गलत परेछ त्यो कारणले तपाईको प्रतिष्ठामा परेको असरप्रति दुःख व्यक्त गर्छु भने । उहाँले अंगालो हाल्नु भयो । समस्याको समाधान भयो । प्रेस चौतारी नेपालको आन्दोलनका सवै कार्यक्रम स्थिगत भएको छ । साथै आफू भ्रष्टाचारविरुद कुनै समझौता नगर्ने उहाँको अडानमा समर्थन गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा एक्यवद्दता जनाइयो । यो अभियानमा साथ दिने प्रेस चौतारी नेपालका प्रिय मित्रहरू, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर अध्यक्षलगायत सबै मित्रहरूप्रति आभारी छु ।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनले कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री प्रकाशन र प्रशारणमा रोक लगाएको छ । यस्तो प्रकारको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयासम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
राज्यले सबैले कानुन जानेको हुन्छ भनेर अनुमान गरेको हुन्छ । कसैले पनि कानुन नजानेको आधारमा गल्ती गरेँ भनेर कानुनी दायित्वबाट छुटकारा पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष बस्नेतले मेरो सूचनाको स्रोत गलत भएछ भन्नेवित्तिकै मुद्दा नै फिर्ता लिने निर्णय हुनुको पछाडि रहस्य लुकेको पनि हुनसक्छ ।
