काठमाडौं,७ साउन । संघीय सभामुख-उपसभामुख र प्रदेशसभाका सभामुख उपसभामुखहरुबीच अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा सम्पन्न भएको भेला १२ बुँदे निष्कर्षसहित समापन भएको हो ।
भेलाले संघ र प्रदेश सभालाई प्रभाकारी बनाउन पहल गर्ने बताउँदै संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनर्विचार गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यस्ता छन् कार्यक्रमका निष्कर्षहरु
१.संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुबीच पारस्परिक सिकाइ, साझा सवालहरुको पहिचान, सभाका कामकारवाहीहरुलाई थप पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै प्राथमिकताका
साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
२.कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन कानून निर्माणकैक्रममा आवश्यकता र कार्यान्वयनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, निर्माण भैकसकेपछि कानून कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्ने कार्यको थालनी गर्ने । साथैसभा तथा समितिबाट दिइएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने र सो कार्यको लागि सभाहरुबीच आपसी सहकार्य गर्ने ।
३.संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेशहुने विधेयकहरु लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरुको सम्वन्धमा सरकारलेसभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, साथसाथै सभाको कार्यबोझको जानकारी अधिवेशन अगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।
४.व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलव्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । व्यवस्थापिकालाई आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनैपनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने । संसद र सचिवालयलाई भौतिक स्रोतका साथै पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न गराउन प्रयत्न गर्ने ।
५.राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन सम्वन्धी विशेष समितिको सिफारिस सम्वन्धमा सभाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
६.पूर्व बजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथीको छलफलमा उठेका विषयहरु समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चिता गर्ने र उल्लिखित कार्यक्रमहरु हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन अगावैसक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
७.संविधान प्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागि प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरु रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने । साथै उपसभामूखहरुको कार्यबोझलाई विस्तृतीकरण गर्न पहल गर्ने ।
८.संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढिकरण गर्न थप आवश्यक कानूनहरुको पहिचान र प्राथमिकिकरण सहित कानून निर्माण गरी प्रदेश सभालाई प्रभाकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने । साथै संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनर्बिचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।
९.संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहन्छन । सोही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संघीय संसदमा हुने राजनीतिक फेरवदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुनेकुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रिय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने ।
१०.सभा तथा सचिवालयका कामकारवाहीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आफ्नै डाटा सेन्टर लगायत आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गर्ने, म्बतब एचष्खबअथ र क्भअगचष्तथ लाई प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्नेतर्फ पहल गर्दै सभा र सचिवालयलाई क्रमशः एबउभचभिकक बनाउदै लैजाने ।
११.संसदीय कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन छुट्टै कानून वमोजिम गर्न गराउन पहल गर्ने ।
१२.संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य र कर्मचारीको क्षमता तथा व्यवसायिकता अभिवृद्धि, अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कामलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
