काठमाडौं, ७ असार । नेपाल राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । आज (आईतबार) सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा पनि सरकारले सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि नियामक निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सरकारको बजेटले लिएको सोही नीति अन्तर्गत मौद्रिक नीतिमा पनि उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको हो ।
सहकारीलाई नियमण गर्ने प्रभावकारी निकाय नहुँदा अहिले ठूलोमात्रामा बचतकर्ताहरु मारमा परेका छन् । अहिले सहकारीले बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता नगर्दा सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भएको छ ।
