काठमाडौं,८ साउन । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेर अपचलन गरेको घटना यतिबेला नेपालमा सबैभन्दा धेरै चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।
झण्डै डेढ दशक अघि तत्कालिन माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सभामुख निवास लगायत सरकारी भवन निर्माणका लागि ठाउँ अप्रर्याप्त भएको भन्दै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गासँग व्यक्तिको जग्गा साटफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा साटफेर गर्दा अपचलन गरेको आरोप लागेपछि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा अनुसन्धान थालिएपछि उच्च तहमा एक खालको हलचल सुरु भएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नै तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईको सक्रियतामा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहरण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समिति बनाइएको थियो।
समितिको प्रतिवेदनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई अनुसन्धानका लागि जिम्मा दिइयो।
अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेर विभिन्न व्यक्तिका नाममा मुद्दा दायर गरेपनि छानविनको काम अगाडी बढेको थिएन् ।
तर एकाएक गत असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित तत्कालीन मालपोत कार्यालय भक्तपुर शाखा अधिकृत एवं पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र खरिदार गोपाल कार्की तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलाई सीआईबीले पक्राउ गरेपछि यो विषयले पुनः एकपटक राजनीतिकरुपमा सरगर्मी बढाएको थियो ।
उक्त दिन पक्राउ भएकामध्ये कपाली,केसी र देउजाले यसअघिनै सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर लिइसकेकाले सर्तसहित त्यहिदिननै छाडिएको थियो भने अन्य प्रहरीको हिरासतमै रहेका थिए ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले सोमबारमात्रै यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा दुइजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सानेमबार पक्राउ पर्नेमा नक्कली मोहीद्धय सञ्जय महर्जन र सकुलानन्द महर्जन रहेका छन् । उनीहरुले नक्कली मोही बनेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडेपेको आरोप लगाइएको छ ।
सोमबार महर्जनद्धय पक्राउ परेसँगै यस प्रकरण हालसम्म २२ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका २२ जना आरोपमध्ये सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत सर्वोच्चको आदेशले रिहा भएका छन् भने अन्य २१ जना प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन् ।
यी हुन् हालसम्म पक्राउ परेका २२ आरोपीत
हालसम्म मीनबहदुर गुरुङ, कृष्णबहादुर राउत (हाल रिहा भएका), कलाधर देउजा, सञ्जय महर्जन, सकुलानन्द महर्जन, धर्मप्रसाद गौतम, सुधिरकुमार शाह, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराई, घमन कुमार कार्की, बाबुराजा महर्जन, रमेशकुमार पोखरेल, देवनारायण महर्जन, लोकहरि घिमिरे, धुर्वप्रसाद अर्याल, नारायण राज मिश्र, योगराज पौडेल, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, विनोदप्रसाद पौडेल, केशव तुलाधर, अरुणकुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेर प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन् ।
