काठमाडौं,८ साउन । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको अन्तिम किनारा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निरुपण गर्ने भएको छ ।
उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । कार्कीले दायर गरेको उक्त रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्धय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
आइतबार पेसीमा परेर पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको उक्त रिटमा सोमबार सुनुवाइ भएको थियो । सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए । इजलासका न्यायाधीशहरुले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले संवैधानिक ब्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सम्वैधानिक इजलासमा पठाउनेबारेमा राय माग गरेका थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठको रायलाई महान्यायाधीवक्ता दिनमणी पोखरेलले पनि सहमति जनाएका थिए ।
मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो विवादमा सुनुवाइ थाल्नेछ ।
मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई नियुक्त गर्दा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर दल त्याग गरेका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।
सरकार गठनमा सभामुखलाई सहभागी गराउन नहुने भन्दै उद्धव थापाको नियुक्ति खारेज गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफुलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै कार्की गत असार २२ गते सर्वोच्च गएका थिए ।
कार्कीले दायर गरेको उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै असार २७ गते न्ययाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले साउन ३ भित्रमा विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने कुनैपनि निर्णय नर्गन अन्तिरिम आदेश जारी भएको थियो । उक्त आदेशमा साउन ३ भित्रमा लिखित जवाफ पेस भएपछि साउन ७ बाट निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश भएको थियो ।
