परराष्ट्रमन्त्री साउदको प्रष्टीकरण: राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिएका छौं

काठमाडौं,१७ साउन । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजदूत नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

बुधबार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित भएका साउदले राजदूत पदमा ५० प्रतिशत नघट्नेगरी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान पालना गर्दै अहिले राजदूत सिफारिस गरेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

उनले भने,‘नेपालको संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशीताका नमूनाको रूपमा रहेको छ । लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दा देखी नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान र पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ ।

जसअनुसार १७ सहसचिवको दरबन्दीमा २ मधेसी समुदाय, २ महिला र २ जनजातिबाट कार्यरत हुनुहुन्छ भने मन्त्रालयको ५० उपसचिवको दरबन्दीमा महिला १७, जनजाति ८, मधेसी २, दलित २, पिछडिएको क्षेत्र १, अपाङ्गता भएका व्यक्ति १ जना हुनुहुन्छ । त्यसैगरी, शाखा अधिकृतमा हाल कार्यरत ८९ मध्ये ४२ जना समावेशीबाट परिपूर्ति भई कार्यरत रहनु भएको छ । जसमा महिला १६, जनजाति १६, मधेसी ७, दलित ३ जना रहेका छन् ।’

‘राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० मा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपवाहित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणिका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको छ साउदले भने, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा च को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार कूल राजदूत पदको ५० संख्याभित्रको पदहरुमा नियुक्ति परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुलाई वरिष्ठताको आधारमा राजदूत नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको हो’।