काठमाडौं, १७ साउन । सरकारले संघीय शिक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । हिजो (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा विधेयक संसद्मा पठाउनका लागि स्वीकृति दिएको हो । लामो समयदेखि संघीय शिक्षा ऐन अल्यौलामा थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पठाउन लागेको शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा सामुदायिक अथवा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, आधारभूत तह (कक्षा १–८) को शिक्षक बन्नका लागि स्नातक तह पूरा गरेको हुनुपर्ने र माध्यामिक तहको शिक्षक बन्नका लागि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, नियुक्ति लिएको मितिले पाँच वर्षसम्म सरुवा हुन नपाउने, शिक्षक सेवामा स्थायी प्रवेशका लागि उमेर हद ३५ वर्ष कायम गरिने तयारी रहेको छ । राहत शिक्षकहरुलाई स्वतः दरबन्दीमा परिणत गरिने र यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि स्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण पाउने छन् ।
