काठमाडौं, १९ श्रावण । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन खर्च नबुझाएको कारणबाट १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
मोरङ-२ का हाम्रो नेपाली पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेद्वार विनोद भट्टराईले आफूले खर्च विवरण फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए।
