काठमाडौं, २२ साउन । संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारु समुदायहरुले आपत्ति जनाएका छन् । थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रुपले थारुहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । थारु समुदायबाट मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व गरेकाहरु पनि दास मानसिकताबाट गुज्रिएको उनीहरुको आरोप छ । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीले सरकारले संविधानको मर्म विपरीत कदम चालेको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा जान बाध्य हुने बताए । २०७२ को संविधानले थारुहरुको क्लास्टर छुट्टै राखिएको स्मरण गराउँदै उनले शिक्षा ऐन संसद्मा पठाएर पारित भएको खण्डमा टीकापुरमा उत्रिएको जसैगरी माईतीघरमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
‘संविधानविपरित अहिले जुन कार्य गरिएको छ, त्यसको विरुद्धमा यस्तो दिन नआओस्, हामी टीकापुरमा उत्रेका थियौं । यो बेलामा माईतीघरमा उत्रने दिन नआओस्,’– उनले भने ।
